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Chandigarh-Haryana News: फार्म टूरिज्म व होम स्टे नीति पर तेजी, संचालकों से 5 दिन में मांगी समस्याएं
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में फार्म टूरिज्म और होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीति निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के साथ ही संचालकों से समस्याओं की जानकारी पांच दिनों में मांगी है। मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने संचालकों के साथ बैठक की।
बैठक में संचालकों ने विभिन्न विभागों से अनुमति, बुनियादी सुविधाओं और प्रक्रियाओं में आ रही दिक्कतों को उठाते हुए समाधान की मांग की। राज्य में फार्म टूरिज्म व होम स्टे का वैश्विक बाजार करीब 5 हजार करोड़ रुपये का है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि सभी संचालक अपनी समस्याएं अगले 5 दिन के भीतर लिखित में दें। इसके आधार पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर नई नीति तैयार की जाएगी और उसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। साथ ही इन सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लाकर तय समय में सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन कर रही है ताकि हरियाणा की नीति को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल किया गया है।
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चंडीगढ़। हरियाणा में फार्म टूरिज्म और होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीति निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के साथ ही संचालकों से समस्याओं की जानकारी पांच दिनों में मांगी है। मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने संचालकों के साथ बैठक की।
बैठक में संचालकों ने विभिन्न विभागों से अनुमति, बुनियादी सुविधाओं और प्रक्रियाओं में आ रही दिक्कतों को उठाते हुए समाधान की मांग की। राज्य में फार्म टूरिज्म व होम स्टे का वैश्विक बाजार करीब 5 हजार करोड़ रुपये का है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि सभी संचालक अपनी समस्याएं अगले 5 दिन के भीतर लिखित में दें। इसके आधार पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर नई नीति तैयार की जाएगी और उसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। साथ ही इन सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लाकर तय समय में सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन कर रही है ताकि हरियाणा की नीति को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल किया गया है।

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