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Haryana: कुत्तों की निगरानी करेंगे प्रोफेसर और शिक्षक; यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जारी किए निर्देश

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Fri, 26 Dec 2025 12:02 PM IST
सार

हरियाणा उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर व शिक्षक अब आवारा कुत्तों की निगरानी भी करेंगे। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज व स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी व उनसे बचाव के लिए, स्थानीय प्रशासन (नगर निगम) को सूचित करने के लिए एक-एक प्रोफेसर या शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। 

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Professors and teachers will monitor stray dogs on premises of educational institutions in Haryana
आवारा कुत्ते - फोटो : संवाद
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हरियाणा के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को आवार कुत्तों से बचाव के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज व स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी व उनसे बचाव के लिए, स्थानीय प्रशासन (नगर निगम) को सूचित करने के लिए एक-एक प्रोफेसर या शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। 

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शिक्षक नेता शिक्षण के मूल कार्य से हटकर पहले ही 20 से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों की पीड़ा शासन तक पहुंचाने के लिए विरोध की रणनीति बनाने में जुटे हैं।रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और कैथल, हिसार सहित कई जिलों में जिला शिक्षा कार्यालय से खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने खंड के सभी स्कूलों में एक-एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिला शिक्षा कार्यालयों के जारी पत्र में स्पष्ट है कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए। संबंधित विद्यालय का नाम, नोडल अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से विद्यालय परिसर में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। इसकी रिपोर्ट शुक्रवार तक मांगी गई है।
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शिक्षकों पर दायित्व थोपना असंगत- एसोसिएशन
हसला (हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन) के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में लावारिस पशुओं व कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए शिक्षकों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने संबंधी आदेश का संगठन कड़ा विरोध करता है। शिक्षक का मूल दायित्व शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन व विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। पशु नियंत्रण, प्रशासनिक सर्वे या फील्ड ड्यूटी जैसे काम शिक्षकों के दायित्व क्षेत्र से बाहर हैं। ऐसा आदेश शिक्षकों पर अनावश्यक अतिरिक्त बोझ है। ऐसा आदेश शिक्षकों को प्रभावित करता है। 

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