मनरेगा बचाओ अभियान : कांग्रेस ने केंद्र सरकार के बदलावों के खिलाफ खोला मोर्चा

चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के मूल स्वरूप में किए जा रहे बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेशभर में आक्रामक रुख अपनाते हुए मनरेगा बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को नारनौल सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ पत्रकार वार्ताएं आयोजित की गईं। अभियान की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने की।

पत्रकार वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि मनरेगा वर्ष 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लाया गया एक अधिकार आधारित कानून है जिसने ग्रामीण परिवारों को रोजगार मांगने का वैधानिक अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों में मनरेगा ग्रामीण भारत की आजीविका की रीढ़ बनकर उभरा है। कोविड महामारी के कठिन समय में इस योजना के तहत 4.6 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला जबकि हर साल औसतन 5 से 6 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होते हैं। मनरेगा के कुल कार्यदिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है।

प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर उसकी जगह वीबी-जी रामजी (विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन) लाने की तैयारी कर रही है जिससे रोजगार की कानूनी गारंटी खत्म हो जाएगी और पंचायतों की भूमिका सीमित हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा के खर्च का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती थी लेकिन अब राज्यों पर 40 फीसदी तक का बोझ डाला जा रहा है जिससे योजना के धीरे-धीरे बंद होने की आशंका है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेगी।

जिलाध्यक्ष सतबीर यादव ने इसे मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला बतायाया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया और महिला जिला अध्यक्ष डॉ. राज सुनेश ने कहा कि बदलावों से न न्यूनतम मजदूरी सुरक्षित रहेगी और न ही काम की गारंटी।