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Chandigarh-Haryana News: मांगेें 15 दिन में पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी
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ऑल सफाई कामगार संयुक्त संघर्ष समिति ने बैठक में सीएम शामिल न होने पर जताया आक्रोश
ओएसडी बोले- सफाई-सीवर कर्मियों के लिए एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही सरकार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। ऑल सफाई कामगार संयुक्त संघर्ष समिति हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की सफाई कर्मियों और सीवरमैन कि मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम के ओएसडी भारत भूषण भारती के साथ वार्ता हुई। सीएम के बैठक में शामिल न होने पर कर्मचारियों ने आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन में मांगें न मानी तो आंदोलन किया जाएगा। ओएसडी ने जल्द ही मुख्य सचिव के साथ बैठक करवाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इसमें निकाय व पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों के प्रधान सचिव भी शामिल होंगे।
ओएसडी ने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों और सीवरमैन के लिए एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कच्चे सफाई कर्मियों को पक्का करने, पदोन्नति का लाभ देने, वेतन में गैर बराबरी खत्म करने व कार्य के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के सदस्य को कैसे नौकरी दी जाए इस पर एक कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कर्मचारी उस पर अपनी राय और लिखित सुझाव दे सकते हैं।
संघर्ष समिति द्वारा ड्राफ्ट की कॉपी देने की मांग पर ओएसडी ने कहा कि अगले 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव राजेश खुल्लर के साथ उनकी इस कानून की प्रति व संघर्ष समिति के मांग पत्र पर वार्ता करवाई जाएगी। संघर्ष समिति के संयोजक नरेश शास्त्री व सह संयोजक विनोद कुमार ने कहा कि 15 दिन में सभी मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। कहा कि 1 से 15 मार्च तक पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी शोषण मुक्ति यात्रा निकाली जाएगी और 20-21 मार्च को राज्यव्यापी हड़ताल करके सफाई व्यवस्था ठप की जाएगी।
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चंडीगढ़। ऑल सफाई कामगार संयुक्त संघर्ष समिति हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की सफाई कर्मियों और सीवरमैन कि मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम के ओएसडी भारत भूषण भारती के साथ वार्ता हुई। सीएम के बैठक में शामिल न होने पर कर्मचारियों ने आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन में मांगें न मानी तो आंदोलन किया जाएगा। ओएसडी ने जल्द ही मुख्य सचिव के साथ बैठक करवाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इसमें निकाय व पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों के प्रधान सचिव भी शामिल होंगे।
ओएसडी ने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों और सीवरमैन के लिए एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कच्चे सफाई कर्मियों को पक्का करने, पदोन्नति का लाभ देने, वेतन में गैर बराबरी खत्म करने व कार्य के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के सदस्य को कैसे नौकरी दी जाए इस पर एक कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कर्मचारी उस पर अपनी राय और लिखित सुझाव दे सकते हैं।
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संघर्ष समिति द्वारा ड्राफ्ट की कॉपी देने की मांग पर ओएसडी ने कहा कि अगले 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव राजेश खुल्लर के साथ उनकी इस कानून की प्रति व संघर्ष समिति के मांग पत्र पर वार्ता करवाई जाएगी। संघर्ष समिति के संयोजक नरेश शास्त्री व सह संयोजक विनोद कुमार ने कहा कि 15 दिन में सभी मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। कहा कि 1 से 15 मार्च तक पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी शोषण मुक्ति यात्रा निकाली जाएगी और 20-21 मार्च को राज्यव्यापी हड़ताल करके सफाई व्यवस्था ठप की जाएगी।