रोहतक में पानी की कमी होगी दूर, जलाशय के निर्माण के लिए देंगे भूमि : सीएम

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने प्रश्नकाल के दौरान रोहतक में पानी की कमी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक ने कहा-रोहतक शहर में पानी की विकराल समस्या है। इसे लेकर मुख्यमंत्री से भी 3-4 बार मिल चुका हूं। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। रोहतक में 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए लेकिन ये नहीं हो रहा है। इस सवाल का जवाब पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने दिया। बाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हर नागरिक को पर्याप्त पेयजल पहुंचाने की सरकार की जिम्मेदारी है। जलाशय के निर्माण के संबंध में नगर निगम रोहतक की 16 एकड़ भूमि है जिसे विभाग को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। वहीं, सोनीपत सड़क पर एक पंप खराब है उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। रोहतक क्षेत्र में पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसके लिए सरकार काम कर रही है।
गंगवा ने कहा कि रोहतक के तिलयार कॉम्प्लेक्स में पर्यटन विभाग की 15.50 एकड़ जमीन और गढ़ी बोहर में नगर निगम रोहतक की 16 एकड़ जमीन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 434 मिलियन लीटर का अतिरिक्त कच्चा पानी का भंडारण करने के लिए स्थानांतरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने कहा, रोहतक शहर में 1219.03 मिलियन लीटर पानी की भंडारण क्षमता है।

कांग्रेस ने पंजाब की रेत पालिसी लागू करने की मांग की

कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने बाढ़ के बाद खेतों में आई रेत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा- किसानों के खेत से रेत नहीं हटाई गई। इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा- गांव काकरा तथा गांव मलिकपुर से प्राप्त दो आवेदन भेजे गए थे। दोनों आवेदनों को जिला खनन अधिकारी, कुरुक्षेत्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि संबंधित भूमि नदी तल क्षेत्र में आती है तथा राज्य खनन नियम, 2012 में इसके निपटान के लिए अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि दोनों भूमि नदी तल क्षेत्र (मार्कंडा नदी) के अंतर्गत आती हैं। इस पर भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस विधायकों ने पंजाब में रेत की पालिसी जिसका खेत, उसका रेत को हरियाणा में भी लागू करने की मांग की।

पिछड़ा वर्ग में शामिल होगी कुरैशी जाति

हरियाणा सरकार ने कुरैशी जाति को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल करने जा रही है। इसका प्रस्ताव हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास विचाराधीन है। कांग्रेस विधायक मामन खान के सवाल पर यह जवाब समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी की ओर से दिया गया।