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वर्क स्लिप घोटाला : मुख्यमंत्री ने भी 9 जिलों में गहनता से जांच के दिए आदेश
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श्रम मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की थी उच्चस्तरीय जांच की सिफारिश
चंडीगढ़। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले की जांच और सत्यापन का कार्य शेष नौ जिलों में तेजी से होगा। पहले श्रम मंत्री के आदेश पर जांच हो रही थी। अब मुख्यमंत्री ने शेष नौ जिलों में गहनता से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। अभी तक 13 जिलों की जांच में 600 से 700 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है। मंत्री अनिल विज 1500 करोड़ रुपये तक का घोटाला होने की आशंका जता चुके हैं।
श्रम मंत्री अनिल विज के आदेश पर करीब चार माह पहले अगस्त 2023 से मार्च 2025 तक जारी ऑनलाइन वर्क स्लिप की जांच शुरू हुई थी। अभी तक 13 जिलों में 5,46,509 वर्क स्लिप (कार्य रसीद) अवैध पाई जा चुकी हैं। अनिल विज ने बताया कि उनके पत्र पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शेष नौ जिलों में गहनता से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। इन नौ जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। इस वित्तीय अनियमितता में शामिल रहे शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी, जेई, एसडीओ से लेकर विभागीय श्रम निरीक्षक(भवन) तक की जवाबदेही तय होगी। मजदूर संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी विनोद कामरेड ने कहा कि कुछ शिकायतें मृतकों के नाम पर लाभ उठाने की भी आई थीं। इसकी कुछ माह पहले हिसार में उपायुक्त को शिकायत दी गई थी।
विज का जवाब- हम घोटाले छिपाते नहीं उजागर करते हैं
अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए कहा कि हम घोटाले छिपाते नहीं उजागर करते हैं। हो सकता है कि घोटाला इनके राज (कांग्रेस सरकार) के समय का हो। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर विज ने कहा कि बंगाल में चुनाव आ गए है तो ममता बनर्जी को महाभारत याद आ गया। चुनाव खत्म होते ही फिर से अल्ला हू अकबर करेंगी...। अरावली के मुद्दे पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आरोप पर कहा कि दीपेंद्र बिना आधार के बातें कर रहे हैं। अरावली में जो हुआ वह सुप्रीम कोर्ट ने किया और अपने फैसले पर रोक भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है।
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चंडीगढ़। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले की जांच और सत्यापन का कार्य शेष नौ जिलों में तेजी से होगा। पहले श्रम मंत्री के आदेश पर जांच हो रही थी। अब मुख्यमंत्री ने शेष नौ जिलों में गहनता से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। अभी तक 13 जिलों की जांच में 600 से 700 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है। मंत्री अनिल विज 1500 करोड़ रुपये तक का घोटाला होने की आशंका जता चुके हैं।
श्रम मंत्री अनिल विज के आदेश पर करीब चार माह पहले अगस्त 2023 से मार्च 2025 तक जारी ऑनलाइन वर्क स्लिप की जांच शुरू हुई थी। अभी तक 13 जिलों में 5,46,509 वर्क स्लिप (कार्य रसीद) अवैध पाई जा चुकी हैं। अनिल विज ने बताया कि उनके पत्र पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शेष नौ जिलों में गहनता से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। इन नौ जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। इस वित्तीय अनियमितता में शामिल रहे शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी, जेई, एसडीओ से लेकर विभागीय श्रम निरीक्षक(भवन) तक की जवाबदेही तय होगी। मजदूर संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी विनोद कामरेड ने कहा कि कुछ शिकायतें मृतकों के नाम पर लाभ उठाने की भी आई थीं। इसकी कुछ माह पहले हिसार में उपायुक्त को शिकायत दी गई थी।
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विज का जवाब- हम घोटाले छिपाते नहीं उजागर करते हैं
अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए कहा कि हम घोटाले छिपाते नहीं उजागर करते हैं। हो सकता है कि घोटाला इनके राज (कांग्रेस सरकार) के समय का हो। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर विज ने कहा कि बंगाल में चुनाव आ गए है तो ममता बनर्जी को महाभारत याद आ गया। चुनाव खत्म होते ही फिर से अल्ला हू अकबर करेंगी...। अरावली के मुद्दे पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आरोप पर कहा कि दीपेंद्र बिना आधार के बातें कर रहे हैं। अरावली में जो हुआ वह सुप्रीम कोर्ट ने किया और अपने फैसले पर रोक भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है।