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Fatehabad News: सात महीने बाद आखिरकार 31 टेंडर पास, 8.70 करोड़ से शहर में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 25 Mar 2026 11:28 PM IST
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शहर के नगर परिषद कार्यालय में आयोजित बजट बैठक के दौरान मौजूद चेयरमैन व अन्य। संवाद
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फतेहाबाद। करीब सात महीने के लंबे इंतजार के बाद शहर में विकास कार्य होने की उम्मीद जगी है। वित्त और अनुबंध कमेटी की बैठक में 31 टेंडरों को मंजूरी दी गई है। इन पर लगभग 8.70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन टेंडरों के माध्यम से शहर के 17 वार्डों में सड़कों, गलियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम किए जाएंगे।
इन योजनाओं के लागू होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। नगरपरिषद का दावा है कि इस बार कार्यों को तय समय सीमा में पूरा कर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। लंबे समय से रुके विकास कार्यों के चलते शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी बैठक में तय किया गया है कि नगर परिषद की बजट बैठक सात अप्रैल को आयोजित की जाएगी।
बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में दोपहर 3 बजे प्रधान राजेंद्र खिंची की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वाइस चेयरपर्सन सविता टूटेजा, कार्यकारी अभियंता, ईओ के अलावा कमेटी के सदस्य पार्षद अर्जुन के अलावा स्नेहलता के प्रतिनिधि अनिल गर्ग शामिल हुए। बैठक में जेई भी मौजूद रहे।
नगर परिषद द्वारा स्वीकृत 31 टेंडरों से शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी। इन टेंडरों के तहत वार्ड 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 में विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इन क्षेत्रों में लंबे समय से टूटी सड़कों और खराब गलियों की समस्या बनी हुई थी जिसे अब दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
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ये काम होंगे मुख्य
इन टेंडरों में सीसी सड़कों और इंटरलाकिंग टाइल्स से गलियों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा कई वार्डों में पुरानी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य भी किया जाएगा। शहर के प्रमुख क्षेत्रों में रोड मार्किंग कर यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की योजना है। नगर परिषद ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी मंजूर किए हैं जिन पर भारी राशि खर्च की जाएगी। वार्ड-1 में सीसी सड़कों के निर्माण के लिए करीब 82.93 लाख रुपये का टेंडर पास किया गया है। वहीं वार्ड-5 में करीब 49.98 लाख रुपये की लागत से मॉडल रोड का निर्माण होगा। वार्ड-1 से 4 तक सड़कों की मरम्मत पर 49.12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे जबकि वार्ड-24 में करीब 44.58 लाख रुपये से सड़क निर्माण कार्य होंगे।
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सुंदरीकरण के ये काम होंगे
शहर में दीवारों पर म्यूरल आर्ट और अन्य सुंदरीकरण कार्यों पर भी 41.44 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कई अन्य टेंडर 20 से 30 लाख रुपये के बीच के हैं जो अलग-अलग वार्डों में छोटे-बड़े विकास कार्यों को गति देंगे। मॉडल टाउन, प्रोफेसर कॉलोनी, शास्त्री नगर, गीता कॉलोनी, सूर्य एन्क्लेव, जगजीवनपुरा और शिव कॉलोनी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्य पूरे होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकें। विकास कार्यों के पूरा होने के बाद शहर की सड़कें सुगम होंगी, गलियों की हालत सुधरेगी और यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी। इससे न केवल लोगों की दैनिक आवाजाही आसान होगी बल्कि शहर की समग्र तस्वीर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
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काम ना करने वाले ठेकेदारों पर भड़के पार्षद अर्जुन, बोले- उन पर भी हो कार्रवाई
फाइनेंस कमेटी की बैठक के दौरान पार्षद अर्जुन कटारिया खासे खफा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने विकास कार्याें के टेंडर लिए लेकिन काम शुरू तक नहीं किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर अफसरों ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
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इन योजनाओं के लागू होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। नगरपरिषद का दावा है कि इस बार कार्यों को तय समय सीमा में पूरा कर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। लंबे समय से रुके विकास कार्यों के चलते शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी बैठक में तय किया गया है कि नगर परिषद की बजट बैठक सात अप्रैल को आयोजित की जाएगी।
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बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में दोपहर 3 बजे प्रधान राजेंद्र खिंची की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वाइस चेयरपर्सन सविता टूटेजा, कार्यकारी अभियंता, ईओ के अलावा कमेटी के सदस्य पार्षद अर्जुन के अलावा स्नेहलता के प्रतिनिधि अनिल गर्ग शामिल हुए। बैठक में जेई भी मौजूद रहे।
नगर परिषद द्वारा स्वीकृत 31 टेंडरों से शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी। इन टेंडरों के तहत वार्ड 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 में विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इन क्षेत्रों में लंबे समय से टूटी सड़कों और खराब गलियों की समस्या बनी हुई थी जिसे अब दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
ये काम होंगे मुख्य
इन टेंडरों में सीसी सड़कों और इंटरलाकिंग टाइल्स से गलियों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा कई वार्डों में पुरानी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य भी किया जाएगा। शहर के प्रमुख क्षेत्रों में रोड मार्किंग कर यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की योजना है। नगर परिषद ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी मंजूर किए हैं जिन पर भारी राशि खर्च की जाएगी। वार्ड-1 में सीसी सड़कों के निर्माण के लिए करीब 82.93 लाख रुपये का टेंडर पास किया गया है। वहीं वार्ड-5 में करीब 49.98 लाख रुपये की लागत से मॉडल रोड का निर्माण होगा। वार्ड-1 से 4 तक सड़कों की मरम्मत पर 49.12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे जबकि वार्ड-24 में करीब 44.58 लाख रुपये से सड़क निर्माण कार्य होंगे।
सुंदरीकरण के ये काम होंगे
शहर में दीवारों पर म्यूरल आर्ट और अन्य सुंदरीकरण कार्यों पर भी 41.44 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कई अन्य टेंडर 20 से 30 लाख रुपये के बीच के हैं जो अलग-अलग वार्डों में छोटे-बड़े विकास कार्यों को गति देंगे। मॉडल टाउन, प्रोफेसर कॉलोनी, शास्त्री नगर, गीता कॉलोनी, सूर्य एन्क्लेव, जगजीवनपुरा और शिव कॉलोनी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्य पूरे होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकें। विकास कार्यों के पूरा होने के बाद शहर की सड़कें सुगम होंगी, गलियों की हालत सुधरेगी और यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी। इससे न केवल लोगों की दैनिक आवाजाही आसान होगी बल्कि शहर की समग्र तस्वीर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
काम ना करने वाले ठेकेदारों पर भड़के पार्षद अर्जुन, बोले- उन पर भी हो कार्रवाई
फाइनेंस कमेटी की बैठक के दौरान पार्षद अर्जुन कटारिया खासे खफा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने विकास कार्याें के टेंडर लिए लेकिन काम शुरू तक नहीं किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर अफसरों ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
