Rahul Gandhi In Kerala: चुनाव प्रचार में राहुल ने मेड इन इंडिया पर पूछे सवाल; भाजपा को 'छिपी हुई ताकत' बताया

'एलडीएफ नेतृत्व भ्रष्ट'
राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा यूडीएफ को नहीं चाहती। उन्हें पता है कि देश में कांग्रेस ही उन्हें चुनौती दे सकती है। भाजपा समझती है कि एलडीएफ उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती नहीं दे सकता। दिल्ली में सत्ता में होने पर केरल में कोई भी एलडीएफ सरकार उनके नियंत्रण में रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से लड़ने वालों पर हमला होता है। राहुल ने बताया कि उन पर 36 मामले हैं और 55 घंटे लगातार पूछताछ हुई। केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। एलडीएफ नेतृत्व भ्रष्ट है, लेकिन भाजपा का उन पर कोई दबाव नहीं है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, मंदिरों और धर्म की बात करते हैं। लेकिन पलक्कड़ दौरे पर वे सबरीमाला की घटना को भूल गए।

सबरीमाला और भाजपा-एलडीएफ गठजोड़
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एलडीएफ नेताओं ने अयप्पा मंदिर से सोना चुराया। उन्होंने पीतल से उसे बदल दिया। प्रधानमंत्री भाजपा को नुकसान से बचाने के लिए चुप रहे। यह दर्शाता है कि भाजपा और एलडीएफ साथ काम कर रहे हैं। यह भी दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को धर्म या मंदिरों की परवाह नहीं है। यूडीएफ सरकार मंदिर से संबंधित कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करेगी।

एलडीएफ पर कॉर्पोरेट-समर्थन के आरोप
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एलडीएफ अब वामपंथी पार्टी जैसा व्यवहार नहीं करता। उनकी नीतियां भाजपा की तरह ही कॉर्पोरेट-समर्थित हैं। यूडीएफ ने अतीत में रबर किसानों का समर्थन किया था। एलडीएफ रबर श्रमिकों को मुआवजा देने से इन्कार करता है। कांग्रेस रबर किसानों और श्रमिकों को मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाएगी। बाजार के प्रतिकूल होने पर उन्हें व्यवस्थित रूप से संरक्षित और मुआवजा दिया जाएगा।

मोदी-ट्रंप संबंध और केरल के मुद्दे
राहुल ने आरोप दोहराया कि मोदी वित्तीय सौदों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से समझौता कर चुके हैं। संसद में यह मुद्दा उठाने पर प्रधानमंत्री ने जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जैसे ट्रंप मोदी को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री केरल के मुख्यमंत्री को नियंत्रित करते हैं। केरल के लोग पर्यावरण और सह-अस्तित्व को महत्व देते हैं। उन्होंने युवाओं के लिए उद्योगों और रोजगार के अवसरों की कमी पर चिंता जताई। कांग्रेस की पांच गारंटी सत्ता में आने पर लागू की जाएंगी।