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Hisar News: लंबित मांगों के समाधान के लिए चलाएंगे प्रदेशव्यापी आंदोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Mon, 22 Jun 2026 12:51 AM IST
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रतन पैलेस में बुलाई गई बिजली कर्मचारियों की मीटिंग में भाग लेते कर्मचारी।
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हिसार। हिसार के एक निजी पैलेस में रविवार को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन, हेड ऑफिस भिवानी की राज्यस्तरीय हाउस मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने, 2 जुलाई बिजली मंत्री के आवास के घेराव और हड़ताल की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा एग्री डिस्कॉम के गठन, बिजली क्षेत्र के निजीकरण के प्रयासों और ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान इकबाल चंदाना ने की जबकि मंच संचालन प्रांतीय महासचिव यशपाल देशवाल ने किया। राज्य प्रधान ने कहा कि यूनियन कई बार प्रबंधन और अधिकारियों के साथ वार्ता कर चुकी है लेकिन अब तक मांगों का समाधान नहीं हुआ। प्रदेश मुख्य संगठनकर्ता विनोद शर्मा ने कहा कि आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
बैठक में वरिष्ठ उपप्रधान अशोक शर्मा, वित्त सचिव अनिल पहल, राज्य प्रेस सचिव श्याम लाल खोड, राज्य ऑडिटर मनोज सैनी, राज्य उप-महासचिव विजय हुड्डा, आदि ने भाग लिया।
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यह मांगें उठाईं कर्मचारियों ने :
बैठक में वक्ताओं ने जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस (जोखिम भत्ता) शीघ्र प्रदान करने की मांग उठाई। साथ ही इंटर-यूटिलिटी स्थानांतरण मामलों का निपटारा करने, सभी श्रेणियों में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए निशुल्क कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने की मांग रखी गई।
बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान इकबाल चंदाना ने की जबकि मंच संचालन प्रांतीय महासचिव यशपाल देशवाल ने किया। राज्य प्रधान ने कहा कि यूनियन कई बार प्रबंधन और अधिकारियों के साथ वार्ता कर चुकी है लेकिन अब तक मांगों का समाधान नहीं हुआ। प्रदेश मुख्य संगठनकर्ता विनोद शर्मा ने कहा कि आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
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बैठक में वरिष्ठ उपप्रधान अशोक शर्मा, वित्त सचिव अनिल पहल, राज्य प्रेस सचिव श्याम लाल खोड, राज्य ऑडिटर मनोज सैनी, राज्य उप-महासचिव विजय हुड्डा, आदि ने भाग लिया।
यह मांगें उठाईं कर्मचारियों ने :
बैठक में वक्ताओं ने जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस (जोखिम भत्ता) शीघ्र प्रदान करने की मांग उठाई। साथ ही इंटर-यूटिलिटी स्थानांतरण मामलों का निपटारा करने, सभी श्रेणियों में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए निशुल्क कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने की मांग रखी गई।