हरियाणा के नूंह का हाल: 37 स्कूल में शिक्षक नहीं, 81 में केवल 1-1 टीचर; स्कूल ड्रॉपआउट दर 12.52 प्रतिशत
विधायक आफताब अहमद ने कहा कि नूंह में 37 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। 81 स्कूल केवल एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। साल 2023-24 में 8.61 फीसदी, 2024-25 में 12.52 फीसदी, 2025-26 में 12.84 फीसदी ड्रॉप आउट दर 6वीं से 8वीं की कक्षाओं में रहा है।
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Add as a preferredहरियाणा के नूह-मेवात में प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वालों की दर राज्य के औसत से अधिक है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि जिले में प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर 2023-24 और 2025-26 के बीच बढ़ी है। विधानसभा में दिए गए आकंड़ों के मुताबिक, प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर राज्य के औसत 1.70 प्रतिशत के मुकाबले 12.52 प्रतिशत हो गई है।
विधायक आफताब अहमद ने कहा कि नूंह में 37 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। 81 स्कूल केवल एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। साल 2023-24 में 8.61 फीसदी, 2024-25 में 12.52 फीसदी, 2025-26 में 12.84 फीसदी ड्रॉप आउट दर 6वीं से 8वीं की कक्षाओं में रहा है। 11वीं में इन वर्षों में क्रमश: 7.88 फीसदी, 8.69 फीसदी, 4.76 फीसदी ड्रॉप आउट दर रही है। प्रदेश में ड्रॉप आउट दर 6 से 8 कक्षाओं में इन्हीं वर्षों में 4.87 फीसदी, 1.7 फीसदी, 3 फीसदी रहा था। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने माना कि जिले में 10053 स्वीकृत पद हैं, जिनमें 4804 पद रिक्त हैं।
प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए लगाया जाएगा अलग टेंडर : सीएम
सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि किसी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के दौरान यदि कार्य का विस्तार करना जरूरी होगा तो उसके लिए अलग से नया टेंडर जारी किया जाएगा। इससे बजट बढ़ने और एन्हांसमेंट जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सकेगी।
सीएम ने कहा कि वर्तमान में कुछ प्रोजेक्ट को बार-बार एक्सटेंशन दे दिया जाता है। इससे लागत बढ़ने के साथ कई प्रशासनिक दिक्कतें पैदा होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब किसी भी परियोजना में विस्तार की जरूरत होने पर अलग से टेंडर लगाया जाएगा। इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
शहरी आवेदकों के लिए प्रॉपर्टी आईडी अनिवार्य
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आवासीय पते के सत्यापन के लिए जुलाई 2024 से प्रॉपर्टी आईडी अनिवार्य कर दी गई है। विधायक प्रमोद विज के सवाल पर उन्होंने कहा कि किरायेदार पीपीपी में संबंधित विकल्प चुनकर निवास स्थल की प्रॉपर्टी आईडी दर्ज कर सकते हैं।
खेल विश्वविद्यालय के लिए 491 करोड़ मंजूर
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। विश्वविद्यालय में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 491.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें 371.20 करोड़ रुपये भवन निर्माण और 120 करोड़ रुपये खेल अवसंरचना के विकास के लिए हैं। विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है और कार्यान्वयन एजेंसी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।
