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Jhajjar-Bahadurgarh News: जहांगीरपुर गांव में मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए कोई पात्र परिवार नहीं
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बादली।
गांव जहांगीरपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत परिवारों को प्लॉट आवंटन योजना सिरे नहीं चढ़ सकी है। प्रशासन की तरफ से बनाई गई टीम ने सर्वे के आधार पर भले ही 105 परिवारों को प्लॉट आवंटन सूची में शामिल किया हो लेकिन ग्रामीणों के एतराज के बाद सूची को रद्द कर दिया गया है।
विवाद बढ़ने के बाद ग्राम सभा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने ग्राम सभा की पहली बैठक में सामूहिक रूप से रजिस्टर में गांव में कोई पात्र नहीं, सभी अपात्र हैं, प्लॉट आवंटन न किया जाए पर हस्ताक्षर किए। आखिर में बैठक को रद्द घोषित कर रजिस्टर में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया।
सूची पर जताया ऐतराज
प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अक्तूबर माह के पहले सप्ताह में 105 लाभार्थी परिवारों की सूची जारी की गई। इस पर ग्रामीणों ने एतराज जताते हुए जिला उपायुक्त को बताया कि सूची में करीब 25 ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिन्हें पहले ही इस योजना का लाभ मिल चुका है जबकि गांव के 10 पंचायत सदस्यों को भी सूची में जोड़ा गया है।
प्रशासन ने बनाई कमेटी
जिला उपायुक्त को शिकायत के बाद प्रशासनिक स्तर पर कमेटी का गठन किया। कमेटी ने गांव में पहुंचकर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जिसमें ग्रामीणों ने सूची को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद दोबारा सर्वे के आधार पर तीन माह बीत जाने के बाद भी नई सूची नहीं बनाई जा सकी है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुमित बेनीवाल का कहना है उन्हें फिलहाल इसकी पूरी जानकारी नहीं है। वहीं सरपंच रीना के अनुसार गांव में 50 से 55 परिवारों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए लेकिन ग्राम सभा की बैठक में निर्धारित संख्या नहीं होने से सूची तैयार नहीं हो रही है।
अब तक हुई ग्राम सभा की बैठकें
24 अक्तूबर जांच कमेटी सूची रद्द की गई
14 नवंबर ग्राम सभा 40 प्रतिशत की निर्धारित संख्या न होने से स्थगित
12 दिसंबर ग्राम सभा 30 प्रतिशत की निर्धारित संख्या न होने से स्थगित
12 जनवरी ग्राम सभा 20 प्रतिशत की निर्धारित संख्या न होने से स्थगित
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गांव जहांगीरपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत परिवारों को प्लॉट आवंटन योजना सिरे नहीं चढ़ सकी है। प्रशासन की तरफ से बनाई गई टीम ने सर्वे के आधार पर भले ही 105 परिवारों को प्लॉट आवंटन सूची में शामिल किया हो लेकिन ग्रामीणों के एतराज के बाद सूची को रद्द कर दिया गया है।
विवाद बढ़ने के बाद ग्राम सभा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने ग्राम सभा की पहली बैठक में सामूहिक रूप से रजिस्टर में गांव में कोई पात्र नहीं, सभी अपात्र हैं, प्लॉट आवंटन न किया जाए पर हस्ताक्षर किए। आखिर में बैठक को रद्द घोषित कर रजिस्टर में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया।
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सूची पर जताया ऐतराज
प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अक्तूबर माह के पहले सप्ताह में 105 लाभार्थी परिवारों की सूची जारी की गई। इस पर ग्रामीणों ने एतराज जताते हुए जिला उपायुक्त को बताया कि सूची में करीब 25 ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिन्हें पहले ही इस योजना का लाभ मिल चुका है जबकि गांव के 10 पंचायत सदस्यों को भी सूची में जोड़ा गया है।
प्रशासन ने बनाई कमेटी
जिला उपायुक्त को शिकायत के बाद प्रशासनिक स्तर पर कमेटी का गठन किया। कमेटी ने गांव में पहुंचकर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जिसमें ग्रामीणों ने सूची को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद दोबारा सर्वे के आधार पर तीन माह बीत जाने के बाद भी नई सूची नहीं बनाई जा सकी है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुमित बेनीवाल का कहना है उन्हें फिलहाल इसकी पूरी जानकारी नहीं है। वहीं सरपंच रीना के अनुसार गांव में 50 से 55 परिवारों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए लेकिन ग्राम सभा की बैठक में निर्धारित संख्या नहीं होने से सूची तैयार नहीं हो रही है।
अब तक हुई ग्राम सभा की बैठकें
24 अक्तूबर जांच कमेटी सूची रद्द की गई
14 नवंबर ग्राम सभा 40 प्रतिशत की निर्धारित संख्या न होने से स्थगित
12 दिसंबर ग्राम सभा 30 प्रतिशत की निर्धारित संख्या न होने से स्थगित
12 जनवरी ग्राम सभा 20 प्रतिशत की निर्धारित संख्या न होने से स्थगित
