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Mahendragarh-Narnaul News: जलालपुर कलां में 61 लाख से बनेगा ग्राम सचिवालय, 20 अप्रैल को खुलेगी बिड
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12जेएनडी15: पंचायती राज विभाग कार्यालय। फाइल फोटो
- फोटो : घर पर खड़े होकर फायरिंग करता आरोपी युवक। स्रोत सोशल मीडिया
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जींद। जलालपुर कलां के ग्रामीणों को जल्द ही प्रशासनिक कार्यों के लिए इधर-उधर भटकने से राहत मिलने वाली है। पंचायती राज विभाग की ओर से गांव में 61 लाख रुपये की लागत से आधुनिक ग्राम सचिवालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और 20 अप्रैल को बिड खोली जाएगी।
ग्राम सचिवालय का भवन नहीं होने के कारण ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी ब्लॉक या तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, परिवार पहचान पत्र, मनरेगा से जुड़े कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था।
इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को अधिक परेशानी झेलनी पड़ती थी। ग्राम सचिवालय के बनने के बाद ग्रामीणों को अधिकांश सरकारी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध हो सकेंगी। यहां पंचायत कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, बैठक कक्ष और डिजिटल सेवाओं के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे ग्रामीणों को दस्तावेज बनवाने, योजनाओं का लाभ लेने और शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी।
ग्राम सचिवालय बनने से पंचायत प्रतिनिधियों बेहतर स्थान मिलेगा
ग्राम सचिवालय बनने से पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी। पंचायत प्रतिनिधियों को भी बैठकों और योजनाओं के संचालन के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा। ग्राम सचिवालय बनने से गांव के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह भवन न केवल प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, बल्कि गांव के सामाजिक और विकासात्मक कार्यों का भी प्रमुख स्थल होगा।
वर्जन
ग्राम सचिवालय के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे अब ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। टेंडर की बिड ओपन होने के बाद इस पर काम शुरू करवा दिया जाएगा ताकि ग्रामीणों को जल्दी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। -पोषण कन्याण, एक्सईन पंचायती राज विभाग जींद।
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ग्राम सचिवालय का भवन नहीं होने के कारण ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी ब्लॉक या तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, परिवार पहचान पत्र, मनरेगा से जुड़े कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था।
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इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को अधिक परेशानी झेलनी पड़ती थी। ग्राम सचिवालय के बनने के बाद ग्रामीणों को अधिकांश सरकारी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध हो सकेंगी। यहां पंचायत कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, बैठक कक्ष और डिजिटल सेवाओं के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे ग्रामीणों को दस्तावेज बनवाने, योजनाओं का लाभ लेने और शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी।
ग्राम सचिवालय बनने से पंचायत प्रतिनिधियों बेहतर स्थान मिलेगा
ग्राम सचिवालय बनने से पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी। पंचायत प्रतिनिधियों को भी बैठकों और योजनाओं के संचालन के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा। ग्राम सचिवालय बनने से गांव के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह भवन न केवल प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, बल्कि गांव के सामाजिक और विकासात्मक कार्यों का भी प्रमुख स्थल होगा।
वर्जन
ग्राम सचिवालय के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे अब ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। टेंडर की बिड ओपन होने के बाद इस पर काम शुरू करवा दिया जाएगा ताकि ग्रामीणों को जल्दी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। -पोषण कन्याण, एक्सईन पंचायती राज विभाग जींद।