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इनेलो किसानों के साथ, नए नियमों के खिलाए एकजुट होकर लड़ें : अभय सिंह चौटाला
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12जेएनडी22: शहर की अनाजमंडी में बिना गेट पास कटवाए गेहूं से भरा ट्रैक्टर ट्राली कार्यकर्ताओं के
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जींद। नई अनाज मंडी में इनेलो की ओर से शुरू किए गए किसान कष्ट निवारण केंद्र पर पूर्व विधायक एंव पार्टी सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला रविवार को पहुंचे। उन्होंने किसान संगठनों से कहा, फसल खरीद के नए नियमों के खिलाए एकजुट होकर लड़ें। इनेलो किसानों के साथ है।
उन्होंने कहा कि जब वह नए नियमों के विरोध में मुख्यमंत्री से मिलने गए तो उनको भी इन कानूनों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने खुद यह पत्र मुख्यमंत्री को दिखाया। उन्होंने फसल खरीद के नए नियमों को वापस लेने का आश्वासन दिया दिया था।
रविवार को अभय सिंह चौटाला बिना गेट पास कटवाए मंडी में गेहूं का भरा ट्रैक्टर-ट्राली लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार इससे पहले तीन कृषि के काले कानून लेकर के आई थी। किसानों के संघर्ष ने उन कानून को रद्द करवाया लेकिन सरकार अब फसल बिक्री के लिए ऐसे कानून लेकर के आई है जो पूरी तरह से किसान विरोधी हैं।
सर्वप्रथम सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को बंद करवा दिया। इससे लाखों एकड़ फसल रजिस्टर्ड होने से वंचित रह गई थी। उसके बाद सरकार ने लगभग 9000 परचेज केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद फसल की एंट्री के लिए टाइम बाउंड किया गया।
इसमें सुबह छह से रात के आठ बजे तक ही किसान अपनी फसल को मंडी में डाल सकता था। इन सभी किसान विरोधी कानून को लेकर के वह महामहिम राज्यपाल से भी मिले और मजबूरन सरकार को इन कानून को हटाना पड़ा। अभी एक और कानून जो ट्रैक्टर ट्राली के नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन संबंधित है।
बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी की गई है। इसमें किसान को काफी समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि इस कानून को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि छह महीने बाद आने वाले फसल बिक्री के दिन किसान शांति प्रिय ढंग से अपनी फसल को बेच सके और अपने परिवार को चला सके।
इस अवसर पर इनेलो जिला प्रधान एवं प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र रेढू ने बताया कि इस अवसर पर निम्न व्यक्ति जिला प्रभारी पूर्व विधायक रामफल कुंडू, इनेलो जिलाध्यक्ष विजेंद्र रेढू, सुमित्रा देवी, वेद सिंह मुंडे, प्रदीप गिल, पप्पू रेढू, प्रदीप नैन, दलेल कुंडू, सतीश नैन, बिल्लू पेगा, धर्मेंद्र ढुल, अशोक गोयल, सुदेश कंडेला, कृष्ण ढांडा मौजूद रहे।
प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले सातवें पायदान पर
हरियाणा प्रदेश आज भ्रष्टाचार के मामले में सातवें पायदान पर पहुंच चुके हैं और स्टेट विजिलेंस और एसबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2023 तक केवल दो वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में 186 प्रतिशत वृद्धि हुई जो अपने आप में दर्शाती है कि आज हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक अपनी जड़ फैला चुका है।
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उन्होंने कहा कि जब वह नए नियमों के विरोध में मुख्यमंत्री से मिलने गए तो उनको भी इन कानूनों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने खुद यह पत्र मुख्यमंत्री को दिखाया। उन्होंने फसल खरीद के नए नियमों को वापस लेने का आश्वासन दिया दिया था।
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रविवार को अभय सिंह चौटाला बिना गेट पास कटवाए मंडी में गेहूं का भरा ट्रैक्टर-ट्राली लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार इससे पहले तीन कृषि के काले कानून लेकर के आई थी। किसानों के संघर्ष ने उन कानून को रद्द करवाया लेकिन सरकार अब फसल बिक्री के लिए ऐसे कानून लेकर के आई है जो पूरी तरह से किसान विरोधी हैं।
सर्वप्रथम सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को बंद करवा दिया। इससे लाखों एकड़ फसल रजिस्टर्ड होने से वंचित रह गई थी। उसके बाद सरकार ने लगभग 9000 परचेज केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद फसल की एंट्री के लिए टाइम बाउंड किया गया।
इसमें सुबह छह से रात के आठ बजे तक ही किसान अपनी फसल को मंडी में डाल सकता था। इन सभी किसान विरोधी कानून को लेकर के वह महामहिम राज्यपाल से भी मिले और मजबूरन सरकार को इन कानून को हटाना पड़ा। अभी एक और कानून जो ट्रैक्टर ट्राली के नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन संबंधित है।
बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी की गई है। इसमें किसान को काफी समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि इस कानून को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि छह महीने बाद आने वाले फसल बिक्री के दिन किसान शांति प्रिय ढंग से अपनी फसल को बेच सके और अपने परिवार को चला सके।
इस अवसर पर इनेलो जिला प्रधान एवं प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र रेढू ने बताया कि इस अवसर पर निम्न व्यक्ति जिला प्रभारी पूर्व विधायक रामफल कुंडू, इनेलो जिलाध्यक्ष विजेंद्र रेढू, सुमित्रा देवी, वेद सिंह मुंडे, प्रदीप गिल, पप्पू रेढू, प्रदीप नैन, दलेल कुंडू, सतीश नैन, बिल्लू पेगा, धर्मेंद्र ढुल, अशोक गोयल, सुदेश कंडेला, कृष्ण ढांडा मौजूद रहे।
प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले सातवें पायदान पर
हरियाणा प्रदेश आज भ्रष्टाचार के मामले में सातवें पायदान पर पहुंच चुके हैं और स्टेट विजिलेंस और एसबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2023 तक केवल दो वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में 186 प्रतिशत वृद्धि हुई जो अपने आप में दर्शाती है कि आज हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक अपनी जड़ फैला चुका है।
