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Panipat News: डीएलएसए और पीएलवी की बैठक में कानूनी जागरूकता बढ़ाने पर जोर
Sat, 15 Aug 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sat, 15 Aug 2026 02:49 AM IST
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बैठक लेते सीजीएम वर्षा शर्मा। स्रोत : कोर्ट
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पानीपत। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) की एक बैठक शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएलएसए की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव वर्षा शर्मा ने की। इस दौरान पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी की चल रही गतिविधियों तथा कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।
डीएलएसए सचिव ने कहा कि पीड़ितों, असहायों और युवाओं को न्याय तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रतिनिधि पूरी ईमानदारी, समर्पण और पेशेवर आचरण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बैठक में पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी को निर्देश दिए गए कि वे पॉक्सो एक्ट 2012 और पॉश (POSH) एक्ट के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। इसके अलावा, संबंधित सरकारी विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर “स्वस्थ बच्चा, मजबूत राष्ट्र कुपोषण का उन्मूलन मासिक अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए।
डीएलएसए सचिव ने नियमित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और सहायता शिविर आयोजित करने पर जोर दिया। इस दौरान प्रतिभागियों को वन्यजीव-मानव संघर्ष (एचडब्ल्यूसी), 2025 के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच और जागृति योजना 2025 के तहत सशक्त युवा, सशक्त भारत के संबंध में जागरूक किया गया, ताकि किशोर न्याय और कानूनी साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। बैठक के अंत में आमजन को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रियाओं में भाग लेने, समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जिला पानीपत में कानूनी साक्षरता बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की कही। संवाद
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डीएलएसए सचिव ने कहा कि पीड़ितों, असहायों और युवाओं को न्याय तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रतिनिधि पूरी ईमानदारी, समर्पण और पेशेवर आचरण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बैठक में पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी को निर्देश दिए गए कि वे पॉक्सो एक्ट 2012 और पॉश (POSH) एक्ट के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। इसके अलावा, संबंधित सरकारी विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर “स्वस्थ बच्चा, मजबूत राष्ट्र कुपोषण का उन्मूलन मासिक अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए।
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डीएलएसए सचिव ने नियमित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और सहायता शिविर आयोजित करने पर जोर दिया। इस दौरान प्रतिभागियों को वन्यजीव-मानव संघर्ष (एचडब्ल्यूसी), 2025 के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच और जागृति योजना 2025 के तहत सशक्त युवा, सशक्त भारत के संबंध में जागरूक किया गया, ताकि किशोर न्याय और कानूनी साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। बैठक के अंत में आमजन को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रियाओं में भाग लेने, समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जिला पानीपत में कानूनी साक्षरता बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की कही। संवाद
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