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Rohtak News: जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 5700 को पहुंचा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Wed, 24 Jun 2026 07:10 AM IST
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रोहतक। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कैंप कार्यालय में मंगलवार को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लगभग 11,500 लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गत फरवरी माह तक 5700 से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है।
उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व अधिक प्रयास करें। बैठक में निगम के अधीक्षक अभियंता बिजेंद्र नरवाल ने बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर निगम के कार्यकारी अभियंता रामेंद्र मलिक, सीमा नारा एवं अनिल नागर व अन्य उपस्थित रहे।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में किया प्रावधान
जिन परिवारों की मासिक बिजली खपत 0 से 150 यूनिट तक है वे 1 से 2 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर 30 हजार रुपये से 60 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 150 से 300 यूनिट मासिक खपत वाले परिवार 2 से 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाकर 60 हजार रुपये से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। 300 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर अधिकतम 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है।
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उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व अधिक प्रयास करें। बैठक में निगम के अधीक्षक अभियंता बिजेंद्र नरवाल ने बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर निगम के कार्यकारी अभियंता रामेंद्र मलिक, सीमा नारा एवं अनिल नागर व अन्य उपस्थित रहे।
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पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में किया प्रावधान
जिन परिवारों की मासिक बिजली खपत 0 से 150 यूनिट तक है वे 1 से 2 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर 30 हजार रुपये से 60 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 150 से 300 यूनिट मासिक खपत वाले परिवार 2 से 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाकर 60 हजार रुपये से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। 300 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर अधिकतम 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है।
