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Sirsa News: 7 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में जिले से हजारों वकील होंगे शामिल
Fri, 31 Jul 2026 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 31 Jul 2026 01:31 AM IST
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बार रूम में धरने पर बैठीं महिला अधिवक्ता। संवाद
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लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी के विरोध में वकीलों की हड़ताल दसवें दिन भी रही जारी
बार रूम में दिया धरना, छह अधिवक्ता रहे सांकेतिक भूख हड़ताल पर
फोटो 14
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नई लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी के विरोध में जिला बार एसोसिएशन का आंदोलन वीरवार को दसवें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने बार रूम में धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। छह अधिवक्ता पूरे दिन सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे।
धरने में बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान गंगाराम ढाका ने कहा कि सरकार द्वारा नई नीति पर पुनर्विचार और मांगें स्वीकार न होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने बताया कि नई नीति से युवा अधिवक्ताओं के अवसर सीमित होंगे। पहले लीगल एड पैनल में रोटेशन प्रणाली लागू थी, जिसके तहत प्रत्येक तीन वर्ष बाद नए अधिवक्ताओं को शामिल होने का अवसर मिलता था।
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नई व्यवस्था में रोटेशन प्रणाली समाप्त कर दी गई है। चार-पांच वकीलों को चीफ डिफेंस काउंसिल के अधीन वेतनभोगी नियुक्त करने का प्रावधान है। गंगाराम ढाका ने बताया कि यह समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है। इससे युवा वकीलों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी
बार प्रधान गंगाराम ढाका ने बताया कि इस नीति के विरोध में 7 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होगा। इसमें सिरसा जिला से हजारों अधिवक्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का संघर्ष उनके अधिकारों और न्याय व्यवस्था में समान अवसर बनाए रखने के लिए जारी रहेगा।
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बार रूम में दिया धरना, छह अधिवक्ता रहे सांकेतिक भूख हड़ताल पर
फोटो 14
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नई लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी के विरोध में जिला बार एसोसिएशन का आंदोलन वीरवार को दसवें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने बार रूम में धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। छह अधिवक्ता पूरे दिन सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे।
धरने में बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान गंगाराम ढाका ने कहा कि सरकार द्वारा नई नीति पर पुनर्विचार और मांगें स्वीकार न होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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उन्होंने बताया कि नई नीति से युवा अधिवक्ताओं के अवसर सीमित होंगे। पहले लीगल एड पैनल में रोटेशन प्रणाली लागू थी, जिसके तहत प्रत्येक तीन वर्ष बाद नए अधिवक्ताओं को शामिल होने का अवसर मिलता था।
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नई व्यवस्था में रोटेशन प्रणाली समाप्त कर दी गई है। चार-पांच वकीलों को चीफ डिफेंस काउंसिल के अधीन वेतनभोगी नियुक्त करने का प्रावधान है। गंगाराम ढाका ने बताया कि यह समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है। इससे युवा वकीलों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी
बार प्रधान गंगाराम ढाका ने बताया कि इस नीति के विरोध में 7 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होगा। इसमें सिरसा जिला से हजारों अधिवक्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का संघर्ष उनके अधिकारों और न्याय व्यवस्था में समान अवसर बनाए रखने के लिए जारी रहेगा।