Sirsa News: मेरी फसल, मेरा ब्योरा के सत्यापन का काम पूरा, अब शिकायतों का हो रहा निपटान

- सीएससी में ऑनलाइन आवेदन करते समय बड़े स्तर पर होती है गड़बड़ी
- 2 प्रतिशत मामलों में सही तरह से मिलती है विभागीय गलती

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिले में मेरी फसल, मेरा ब्योरा के सत्यापन का काम शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। सत्यापन के बाद भी कई किसानों की ओर से गलत फसल खाते में दर्ज होने की शिकायत दर्ज करवाई जा रही है।
इतना ही नहीं, किसान नेता भी बार-बार पटवारियों पर सत्यापन में गड़बड़ी करके परेशान करने के आरोप लगाते रहे हैं। जमीनी हकीकत इस मामले में बेहद अलग है। महज 2 प्रतिशत किसानों के फसल पंजीकरण में गलतियां होती हैं। बाकी शिकायतों में सीएससी संचालकों की एकड़ दर्ज करने की खामियां सामने आ रही हैं।
इस संबंध में पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान दलबीर बिशु ने मौजूदा हालात के बारे में बताया। उन्होंने जिले में मेरी फसल, मेरा ब्योरा के तहत कुल 321887.169 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन किया गया था। अब तक 321664.162 एकड़ का सत्यापन किया जा चुका है।
महज 223.07 एकड़ का सत्यापन बाकी है। प्रतिशत का आकलन किया जाए तो अब तक 99.93 प्रतिशत काम तहसील कार्यालय की ओर से पूरा किया जा चुका है।
बड़े मामलों में ये की जाती हैं गलतियां
दलबीर ने बताया कि बड़े स्तर पर किसानों की ओर से सीएससी संचालकों की अनुभवहीनता का शिकार होना पड़ता है। डाटा फीड के दौरान साझी खेवट में धान व अन्य फसलों को दर्ज कर दिया जाता है। एक व्यक्ति की फसल दूसरे साझेदार के खाते में चली जाती है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है। इससे फसल गलत दर्ज हो जाती है। इसके अलावा, भावांतर योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी कई बार किसान अलग-अलग फसल दर्शा देता है। इससे बाद में दिक्कत आती है।
यह चलता है रैकेट
प्रदेश में भावांतर योजना के लाभ का रैकेट चलता है। सीएससी या अन्य माध्यम से एक किसान की कितनी एकड़ जमीन है और उसमें कौन सी फसल है। कितनी एकड़ पर फसल दर्ज नहीं है। इसी का लाभ रैकेट चलाने वाले उठाते है। प्रदेश के किसी भी कोने में बैठकर वे बाजरा, चना जैसी फसलों को अपने मोबाइल नंबर व अकाउंट के आधार पर दर्ज कर देते हैं। सरकार की ओर से कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होने के कारण सीधे योजना का लाभ आवेदनकर्ता के खाते में चला जाता है। इस तरह से बड़े स्तर पर धांधली होती है। 4800 से लेकर 15 हजार रुपये की सब्सिडी सीधे अपने खाते में ये लोग डलवा लेते हैं।
मेथी दाने की फसल भी धांधली का जरिया
पटवारियों के अनुसार, प्रदेश में मेथी दाने के नाम पर बड़ा खेल चलता है। इस योजना के तहत 15,000 रुपये की सब्सिडी किसानों को मिलती है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत कम होती है। प्रदेश में मेथी दाने की बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं है।
डीसीएस मशीन सर्व धांधली रोकने में कामयाब
प्रदेश सरकार की ओर से पटवारियों को डीसीएस सिस्टम उपलब्ध करवाया है। इस माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाता है। फसल के दौरान मौके पर पहुंचकर पटवारी डिजिटल रिपोर्ट बनाता है और उसे दर्ज करता है। इसी आधार पर लोगों की आपत्ति व दावों की जांच की जाती है। इससे ऑनलाइन सेटेलाइट इमेज, लोकेशन व रकबा आदि सभी दर्ज हो जाते हैं। इससे गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। भावांतर योजना के लिए अब इस सिस्टम का प्रयोग सरकार की ओर किया जा रहा है ताकि सब्सिडी की धांधली खत्म हो।
यह है सत्यापन की स्थिति
डबवाली कुल एकड़ - 41,140,654
सत्यापित एरिया - 40,923,068
बचा हुआ एरिया - 217.588
कुल सत्यापित प्रतिशत - 99.47 प्रतिशत

ऐलनाबाद कुल एकड़ - 33,123,991
सत्यापित एरिया -- 33,123,991
बचा हुआ एरिया -- शून्य
कुल सत्यापित प्रतिशत - शत-प्रतिशत

गोरीवाला कुल एकड़ - 32,377, 765
सत्यापित एरिया - 32,377, 765
बचा हुआ एरिया -- शून्य
कुल सत्यापित प्रतिशत - शत-प्रतिशत

कालांवाली - कुल एकड़ - 56,650,687
सत्यापित एरिया -- 56,645,266
बचा हुआ एरिया - 5.421
कुल सत्यापित प्रतिशत - 99.99 प्रतिशत

नाथूसरी चोपटा कुल एकड़ - 67,792,665
सत्यापित एरिया -- 67,792,665
बचा हुआ एरिया - शून्य
कुल सत्यापित प्रतिशत - शत-प्रतिशत

रानियां कुल एकड़ - 40,602,311
सत्यापित एरिया - 40,602,311
बचा हुआ एरिया - शून्य
कुल सत्यापित प्रतिशत - शत-प्रतिशत

सिरसा कुल एकड़ - 50,239,096
सत्यापित एरिया - 50,239,096
बचा हुआ एरिया - शून्य
कुल सत्यापित प्रतिशत - शत-प्रतिशत