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ग्रुप-सी भर्ती: हरियाणा सरकार ने HSSC को मांग भेजने की बढ़ाई डेडलाइन, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Mon, 01 Dec 2025 03:51 PM IST
सार
सैनी सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सीधी भर्ती कोटे के तहत ग्रुप-सी पदों की मांग भेजने की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है।
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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को सीधी भर्ती कोटे के तहत ग्रुप-सी पदों की मांग भेजने की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, सभी बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ये निर्देश 10 नवंबर 2025 को जारी पूर्व निर्देशों में आंशिक संशोधन के रूप में लागू होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लिपिक (क्लर्क) के रिक्त पदों के लिए फिलहाल एचएसएससी को कोई नई मांग न भेजी जाए, क्योंकि निकट भविष्य में इन पदों को कॉमन काडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों के पदोन्नति के माध्यम से भरने का मामला विचाराधीन है।
इसलिए जिन विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा पहले ही क्लर्क पदों की मांग आयोग को भेजी जा चुकी है, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आयोग को भी ऐसे किसी भी लंबित मांग पर आगे कार्रवाई न करने के लिए कहा गया है। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने और आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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ये निर्देश 10 नवंबर 2025 को जारी पूर्व निर्देशों में आंशिक संशोधन के रूप में लागू होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लिपिक (क्लर्क) के रिक्त पदों के लिए फिलहाल एचएसएससी को कोई नई मांग न भेजी जाए, क्योंकि निकट भविष्य में इन पदों को कॉमन काडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों के पदोन्नति के माध्यम से भरने का मामला विचाराधीन है।
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इसलिए जिन विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा पहले ही क्लर्क पदों की मांग आयोग को भेजी जा चुकी है, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आयोग को भी ऐसे किसी भी लंबित मांग पर आगे कार्रवाई न करने के लिए कहा गया है। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने और आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
