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Yamuna Nagar News: एलएडीसी प्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी
Fri, 31 Jul 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 31 Jul 2026 12:27 AM IST
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एमएडीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते एसोसिएशन के पदाधिकारी। प्रवक्ता
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर/व्यासपुर। लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली के विरोध में जिला बार एसोसिएशन जगाधरी व दी बार एसोसिएशन व्यासपुर का आंदोलन लगातार जारी है। पंजाब एवं हरियाणा संयुक्त कार्रवाई समिति के आह्वान पर वीरवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूरी बनाते हुए नई व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया और वर्क सस्पेंड रखा।
बार एसोसिएशन व्यासपुर के प्रधान मोहित बंसल ने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कई बार संघ भी इसी मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एलएडीसी प्रणाली को तत्काल वापस लेने की मांग की।
उनका कहना था कि यदि यह व्यवस्था लागू रहती है तो पक्षकारों के अपनी पसंद के अधिवक्ता चुनने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही युवा अधिवक्ताओं के रोजगार के अवसर भी प्रभावित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रदीप नेहरा, दीपक बहमनी, जय राम, मोहसिन खान, अमित वर्मा, मोहिंद्र सिंह, विजय पाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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यमुनानगर/व्यासपुर। लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली के विरोध में जिला बार एसोसिएशन जगाधरी व दी बार एसोसिएशन व्यासपुर का आंदोलन लगातार जारी है। पंजाब एवं हरियाणा संयुक्त कार्रवाई समिति के आह्वान पर वीरवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूरी बनाते हुए नई व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया और वर्क सस्पेंड रखा।
बार एसोसिएशन व्यासपुर के प्रधान मोहित बंसल ने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कई बार संघ भी इसी मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एलएडीसी प्रणाली को तत्काल वापस लेने की मांग की।
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उनका कहना था कि यदि यह व्यवस्था लागू रहती है तो पक्षकारों के अपनी पसंद के अधिवक्ता चुनने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही युवा अधिवक्ताओं के रोजगार के अवसर भी प्रभावित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रदीप नेहरा, दीपक बहमनी, जय राम, मोहसिन खान, अमित वर्मा, मोहिंद्र सिंह, विजय पाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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