{"_id":"6a74d70013237e8bae034e34","slug":"15-electric-buses-hit-the-roads-of-bilaspur-the-journey-promises-to-be-pleasant-bilaspur-news-c-92-1-ssml1001-164990-2026-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: बिलासपुर की सड़कों पर दौड़ीं 15 इलेक्ट्रिक बसें, सुहाना होगा सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: बिलासपुर की सड़कों पर दौड़ीं 15 इलेक्ट्रिक बसें, सुहाना होगा सफर
विज्ञापन
बस अड्डा बिलासपुर में इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाते मंत्री राजेश धर्माणी। स्रोत: जागरूक पाठक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बसों को दिखाई हरी झंडी
पांच बिलासपुर और दस बसें घुमारवीं डिपो से ग्रामीण रूटों पर दौड़ेंगी,
कहा-हैवी ड्राइविंग लाइसेंसधारकों को बस खरीदने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश में स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर को पहले चरण में 15 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को बिलासपुर बस अड्डे से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें पांच बसें बिलासपुर डिपो और 10 बसें घुमारवीं सब डिपो के तहत विभिन्न ग्रामीण रूटों पर चलाई जाएंगी। राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार एचआरटीसी के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के प्रयासों से पहले चरण में बिलासपुर को 15 बसें मिली हैं। आने वाले समय में और बसें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन रूटों पर अभी डीजल बसें संचालित हो रही हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित बसें भी सड़कों पर उतारी जाएंगी। इसके लिए प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इन टैक्सियों को विभिन्न सरकारी विभागों से जोड़ा जा रहा है, जिससे युवाओं को स्थायी स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। धर्माणी ने कहा कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पात्र बेरोजगार युवा यदि निजी स्तर पर इलेक्ट्रिक बस खरीदना चाहते हैं तो उन्हें भी 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा सरकार की ओर से प्रतिमाह 75 हजार रुपये तक वायबिलिटी गैप फंड देने का भी प्रावधान किया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेक कुमार, एचआरटीसी निदेशक मंडल सदस्य संदीप सांख्यान, निर्मला राजपूत, एसडीएम राज कुमार, मंडलीय प्रबंधक राज कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
पांच बिलासपुर और दस बसें घुमारवीं डिपो से ग्रामीण रूटों पर दौड़ेंगी,
कहा-हैवी ड्राइविंग लाइसेंसधारकों को बस खरीदने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश में स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर को पहले चरण में 15 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को बिलासपुर बस अड्डे से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें पांच बसें बिलासपुर डिपो और 10 बसें घुमारवीं सब डिपो के तहत विभिन्न ग्रामीण रूटों पर चलाई जाएंगी। राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार एचआरटीसी के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के प्रयासों से पहले चरण में बिलासपुर को 15 बसें मिली हैं। आने वाले समय में और बसें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन रूटों पर अभी डीजल बसें संचालित हो रही हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित बसें भी सड़कों पर उतारी जाएंगी। इसके लिए प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इन टैक्सियों को विभिन्न सरकारी विभागों से जोड़ा जा रहा है, जिससे युवाओं को स्थायी स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। धर्माणी ने कहा कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पात्र बेरोजगार युवा यदि निजी स्तर पर इलेक्ट्रिक बस खरीदना चाहते हैं तो उन्हें भी 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा सरकार की ओर से प्रतिमाह 75 हजार रुपये तक वायबिलिटी गैप फंड देने का भी प्रावधान किया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेक कुमार, एचआरटीसी निदेशक मंडल सदस्य संदीप सांख्यान, निर्मला राजपूत, एसडीएम राज कुमार, मंडलीय प्रबंधक राज कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।