विभाग एफसीए के मामले जल्द निपटाएं : उपायुक्त

अनावश्यक देरी पर जताई नाराजगी
लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा, राजस्व सहित कई विभागों के मामले लंबित

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला में विभागों से जुड़े एफसीए (फॉरेस्ट क्लीयरेंस एक्ट) मामलों को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य लंबित एफसीए मामलों की स्थिति की समीक्षा करना और उनके शीघ्र समाधान के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी करना रहा।
उपायुक्त राहुल कुमार ने बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित एफसीए मामलों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर योजनाओं को गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि एफसीए स्वीकृतियों में अनावश्यक देरी के कारण कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न स्तरों जिला, राज्य व केंद्र पर लंबित एफसीए मामलों की नियमित और समयबद्ध मॉनिटरिंग की जाए। इससे न केवल अनावश्यक विलंब से बचा जा सकेगा, बल्कि आवश्यक स्वीकृतियां भी समय पर प्राप्त होंगी।
बैठक में बताया कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, बिजली बोर्ड, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के एफसीए मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। उपायुक्त ने सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने पर जोर दिया, ताकि विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। बैठक का संचालन वन मंडलाधिकारी बिलासपुर राजीव कुमार ने किया।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और अपने-अपने विभागों से संबंधित एफसीए मामलों की स्थिति से अवगत कराया।