पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाएं योजनाओं का लाभ : धर्माणी

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सरकार की विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध पहुंचाने के लिए विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। सरकारी धन से तैयार की गई परिसंपत्तियों की विभागवार मैपिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि उनकी निगरानी, संरक्षण और बेहतर उपयोग किया जा सके। यह निर्देश नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, जलशक्ति, श्रम, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, वन और लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। राजेश धर्माणी ने कहा कि योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा हो और विकास कार्यों में जनभागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने जिले में होने वाले प्रसवों का विस्तृत डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह जानकारी जुटाई जाए कि जिले में कितने प्रसव संस्थागत और कितने गैर संस्थागत हो रहे हैं। साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान की जाए, जहां गैर संस्थागत प्रसव अधिक हो रहे हैं और इसके कारणों का पता लगाया जाए। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में वीबी राम जी योजना के तहत अब तक कुल 1,01,900 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें वीबी जी राम जी योजना के 88 जॉब कार्ड शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत 34,756 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें वीबी राम जी योजना के 4,138 लाभार्थी शामिल हैं। योजनाओं पर अब तक 120.23 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में 1,249 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 652 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। विशेष परियोजना के तहत 213 आवासों में से 163 आवास पूर्ण किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 27 आवासों के लक्ष्य में से 17 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन आवासों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, उनकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाकर कार्य में तेजी लाई जाए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा में बताया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 9,569 टन खाद्यान्न और अंत्योदय अन्न योजना के तहत 3,893 टन खाद्यान्न उठाया गया है। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 96 निरीक्षणों के लक्ष्य के मुकाबले 31 निरीक्षण किए गए, जिनमें नौ मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन्हें दूर कर दिया गया है। बैठक में बताया गया कि निर्मल भारत अभियान के तहत जिले में 800 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 35.760 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 9.240 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
बैठक में विधायक झंडूता जेआर कटवाल, सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल, पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव विवेक कुमार, प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान, एडीसी रूपिंदर कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।