बिजली के बाद अब पेट्रोल पर सेस, जनता पर बढ़ा बोझ : राणा

उन्होंने कहा कि यह टैक्स अथवा सेस नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों का जुर्माना है, जिसे हिमाचल की जनता भुगत रही है। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने चार साल में हिमाचल को 44,600 करोड़ रुपये के नए कर्ज में धकेल दिया है।
उन्होंने कहा कि इस कर्ज को उतारने के लिए सरकार ने जनता को एटीएम बना दिया है। पहले पेट्रोल-डीजल, फिर पानी और अब बिजली पर अलग-अलग सेस लगाए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पर्यावरण के नाम पर जंगलों की मुफ्त ऑक्सीजन पर भी टैक्स लगाया जा सकता है।
उन्होंने सरकारी स्कूल के उद्घाटन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। राणा ने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा तय किए गए सरकारी स्कूल के उद्घाटन को रद्द कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसे खुश करने के लिए बाद में उद्घाटन करवाया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में चुने हुए मंत्री भी स्वतंत्र नहीं हैं। राणा ने दावा किया कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री की ओर से किए गए उद्घाटन को रद्द कर दिया गया और मंत्री विक्रमादित्य सिंह जैसे कद्दावर नेता को 15 अगस्त पर झंडा फहराने से रोक दिया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार के अन्य मंत्री और विधायक भी घुटन महसूस कर रहे हैं। किसी को फीता काटने नहीं दिया जा रहा और किसी को मंच पर नहीं बैठाया जा रहा है।