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अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर रोक के फैसले का स्वागत : राणा
Fri, 26 Jun 2026 12:37 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Fri, 26 Jun 2026 12:37 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुजानपुर (हमीरपुर)। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेन्द्र राणा ने सुजानपुर नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण और नियुक्ति प्रक्रिया पर न्यायालय द्वारा आगामी आदेशों तक रोक लगाए जाने का स्वागत किया है।
मीडिया को दिए बयान में उन्होंने इस निर्णय को सत्य, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन सभी लोगों के विश्वास को मजबूत करता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और संवैधानिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं।
राजेन्द्र राणा ने कहा कि सुजानपुर नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन को लेकर जिस प्रकार के घटनाक्रम सामने आए, उससे स्थानीय जनता में कई प्रश्न उत्पन्न हुए थे। भाजपा लगातार इस मामले की निष्पक्षता और वैधानिकता सुनिश्चित करने की मांग कर रही थी।
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उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा आगामी आदेशों तक रोक लगाया जाना यह दर्शाता है कि मामला गंभीर है और इसकी विधिक समीक्षा आवश्यक है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है। राणा ने कहा कि भाजपा जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी और लोकतंत्र में किसी भी निर्णय को नियमों और कानूनों के अनुरूप ही लिया जाना चाहिए।
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सुजानपुर (हमीरपुर)। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेन्द्र राणा ने सुजानपुर नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण और नियुक्ति प्रक्रिया पर न्यायालय द्वारा आगामी आदेशों तक रोक लगाए जाने का स्वागत किया है।
मीडिया को दिए बयान में उन्होंने इस निर्णय को सत्य, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन सभी लोगों के विश्वास को मजबूत करता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और संवैधानिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं।
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राजेन्द्र राणा ने कहा कि सुजानपुर नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन को लेकर जिस प्रकार के घटनाक्रम सामने आए, उससे स्थानीय जनता में कई प्रश्न उत्पन्न हुए थे। भाजपा लगातार इस मामले की निष्पक्षता और वैधानिकता सुनिश्चित करने की मांग कर रही थी।
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उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा आगामी आदेशों तक रोक लगाया जाना यह दर्शाता है कि मामला गंभीर है और इसकी विधिक समीक्षा आवश्यक है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है। राणा ने कहा कि भाजपा जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी और लोकतंत्र में किसी भी निर्णय को नियमों और कानूनों के अनुरूप ही लिया जाना चाहिए।