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पेंशनरों की मांगों पर जल्द फैसला ले सरकार : जीवन
Wed, 11 Nov 2026 12:51 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:51 AM IST
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डिडवीं टिक्कर (हमीरपुर)। प्रदेश पदोन्नत अध्यापक संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त उपनिदेशक जीवन शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से पेंशनर्स की लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
उन्होंने 19 नवंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले मुख्यमंत्री से पेंशनर्स के साथ वार्ता करने की भी अपील की है। जीवन शर्मा ने कहा कि जनवरी 2021 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और अधिकारियों, विशेषकर प्रथम से तृतीय श्रेणी के पेंशनर्स की 80 प्रतिशत ग्रेच्युटी, संशोधित अवकाश नकदीकरण और वेतन एरियर का भुगतान जल्द किया जाना चाहिए।
लंबे समय से बकाया देनदारियों का भुगतान नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी सरकार को पेंशनर्स की बकाया राशि का भुगतान 15 दिसंबर और अगले वर्ष 28 फरवरी से पहले दो किस्तों में करने के निर्देश दिए हैं।
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ऐसे में सरकार को बुजुर्ग पेंशनर्स को आंदोलन के लिए मजबूर करने के बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जीवन शर्मा ने प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों से भी आग्रह किया कि वे सरकार के समक्ष पेंशनर्स का पक्ष रखें। साथ ही संघर्षरत कर्मचारियों से वार्ता करवाकर उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए जल्द आदेश जारी करवाएं। संवाद
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उन्होंने 19 नवंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले मुख्यमंत्री से पेंशनर्स के साथ वार्ता करने की भी अपील की है। जीवन शर्मा ने कहा कि जनवरी 2021 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और अधिकारियों, विशेषकर प्रथम से तृतीय श्रेणी के पेंशनर्स की 80 प्रतिशत ग्रेच्युटी, संशोधित अवकाश नकदीकरण और वेतन एरियर का भुगतान जल्द किया जाना चाहिए।
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लंबे समय से बकाया देनदारियों का भुगतान नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी सरकार को पेंशनर्स की बकाया राशि का भुगतान 15 दिसंबर और अगले वर्ष 28 फरवरी से पहले दो किस्तों में करने के निर्देश दिए हैं।
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ऐसे में सरकार को बुजुर्ग पेंशनर्स को आंदोलन के लिए मजबूर करने के बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जीवन शर्मा ने प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों से भी आग्रह किया कि वे सरकार के समक्ष पेंशनर्स का पक्ष रखें। साथ ही संघर्षरत कर्मचारियों से वार्ता करवाकर उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए जल्द आदेश जारी करवाएं। संवाद