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स्टेट कैडर के आदेश वापस ले सरकार : संघ
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sun, 02 Mar 2025 12:44 AM IST
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पटवार संघ बिझड़ी के पदाधिकारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए। स्रोत : संघ
- फोटो : संवाद
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हमीरपुर/बिझड़ी। अपनी मांगों को लेकर पटवारी-कानूनगो पेन डाउन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन भी रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी, तकसीम सहित अन्य कार्य प्रभावित हुए।
कुछ दिन पहले ही सरकार ने पटवारी-कानूनगो को स्टेट कैडर में तब्दील करने की अधिसूचना जारी की है। इस फैसले के मुताबिक पटवारी और कानूनगो को जिला से बाहर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा।
पटवारी-कानूनगो की ओर से इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। पटवारी-कानूनगो संघ हमीरपुर की अध्यक्ष मीना ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती हैं तो पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के चलते लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों को करवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके साथ ही ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाने वालों को भी ऑनलाइन सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। वहीं बिझड़ी तहसील के पटवारी और कानूनगो संघ की बैठक प्रधान रोहित शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय का समर्थन किया गया।
संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार जल्द से जल्द स्टेट कैडर के आदेश को वापस ले। इस अवसर पर पटवारी-कानूनगो संघ ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार बिझड़ी को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर मुख्य सलाहकार कार्यालय कानूनगो राकेश कुमार, मेहर सिंह, क्षेत्रीय कानूनगो बिझड़ी क्षेत्र मेहर सिंह सहित सभी अन्य मौजूद रहे।

कुछ दिन पहले ही सरकार ने पटवारी-कानूनगो को स्टेट कैडर में तब्दील करने की अधिसूचना जारी की है। इस फैसले के मुताबिक पटवारी और कानूनगो को जिला से बाहर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा।
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पटवारी-कानूनगो की ओर से इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। पटवारी-कानूनगो संघ हमीरपुर की अध्यक्ष मीना ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती हैं तो पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के चलते लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों को करवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके साथ ही ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाने वालों को भी ऑनलाइन सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। वहीं बिझड़ी तहसील के पटवारी और कानूनगो संघ की बैठक प्रधान रोहित शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय का समर्थन किया गया।
संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार जल्द से जल्द स्टेट कैडर के आदेश को वापस ले। इस अवसर पर पटवारी-कानूनगो संघ ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार बिझड़ी को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर मुख्य सलाहकार कार्यालय कानूनगो राकेश कुमार, मेहर सिंह, क्षेत्रीय कानूनगो बिझड़ी क्षेत्र मेहर सिंह सहित सभी अन्य मौजूद रहे।
पटवार संघ बिझड़ी के पदाधिकारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए। स्रोत : संघ- फोटो : संवाद