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Hamirpur (Himachal) News: सेवानिवृत कर्मचारियों को नहीं हुई वित्तीय लाभों की अदायगी
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 04 Dec 2025 01:12 AM IST
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बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम इकाई नादौन की बैठक में मौजूद पेंशनर। स्रोत : फोरम
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सचित्र
बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम इकाई नादौन ने बैठक कर जताया रोष
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम इकाई नादौन की बैठक नादौन में हुई। बैठक की अध्यक्षता नादौन इकाई अध्यक्ष राज कुमार चौधरी ने की।
बैठक में सचिव विधि चंद सनौरिया, सेवानिवृत लेखाधिकारी सुरेश शर्मा, अवर सचिव केएल शर्मा सहित काफी पेंशनर उपस्थित रहे। बैठक में बोर्ड प्रबंधन के पेंशनरों के साथ अपनाए जा रहे पक्षपात पूर्ण रवैये की कड़ी भर्त्सना की। पेंशनर फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरबाड़ा ने बताया कि पेंशनरों को 20 प्रतिशत संशोधित ग्रेच्युटी के एरियर का भुगतान भी आज तक नहीं हो पाया है।
70 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों को 30 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करने की बजाय किस्तों में किया जा रहा है। 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दो-दो साल तक उनकी ग्रेच्युटी आर लीव-इन-कैशमेंट जैसे वित्तीय लाभों की अदायगी नहीं हुई। पेंशनरों के वित्तीय लाभों की लंबित राशि हर महीने बढ़ती जा रही है।
बैठक में बिजली बोर्ड लिमिटेड के चेयरमैन प्रबोध सक्सेना से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड प्रबंधन की गलत नीतियों का खामियाजा पेंशनरों को भुगतना पड़ रहा है। पेंशनर फोरम आपसी बातचीत के माध्यम से पेंशनरों की समस्याओं का समाधान करने का पक्षधर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद बिजली बोर्ड मुख्यालय का घेराव करने के लिए विवश होगा।
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बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम इकाई नादौन ने बैठक कर जताया रोष
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम इकाई नादौन की बैठक नादौन में हुई। बैठक की अध्यक्षता नादौन इकाई अध्यक्ष राज कुमार चौधरी ने की।
बैठक में सचिव विधि चंद सनौरिया, सेवानिवृत लेखाधिकारी सुरेश शर्मा, अवर सचिव केएल शर्मा सहित काफी पेंशनर उपस्थित रहे। बैठक में बोर्ड प्रबंधन के पेंशनरों के साथ अपनाए जा रहे पक्षपात पूर्ण रवैये की कड़ी भर्त्सना की। पेंशनर फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरबाड़ा ने बताया कि पेंशनरों को 20 प्रतिशत संशोधित ग्रेच्युटी के एरियर का भुगतान भी आज तक नहीं हो पाया है।
70 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों को 30 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करने की बजाय किस्तों में किया जा रहा है। 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दो-दो साल तक उनकी ग्रेच्युटी आर लीव-इन-कैशमेंट जैसे वित्तीय लाभों की अदायगी नहीं हुई। पेंशनरों के वित्तीय लाभों की लंबित राशि हर महीने बढ़ती जा रही है।
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बैठक में बिजली बोर्ड लिमिटेड के चेयरमैन प्रबोध सक्सेना से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड प्रबंधन की गलत नीतियों का खामियाजा पेंशनरों को भुगतना पड़ रहा है। पेंशनर फोरम आपसी बातचीत के माध्यम से पेंशनरों की समस्याओं का समाधान करने का पक्षधर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद बिजली बोर्ड मुख्यालय का घेराव करने के लिए विवश होगा।