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Hamirpur (Himachal) News: कचरा निपटान के लिए नगर निगम ने मांगा दो महीने का समय
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 11 Mar 2026 01:10 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। नगर निगम के तहत दुगनेहड़ी में बनाई गई डंपिंग साइट में करीब 25 वर्षों से पड़े मिडेन (पुराने कचरे के ढेर) के निपटान को लेकर अधिकारियों ने दो माह का अतिरिक्त समय मांगा है।
दुगनेहड़ी में अभी मिडेन अर्थात पुराने कचरे के ढेर का निपटान करने के लिए नौ मार्च का समय मांगा था, लेकिन अभी तक करीब 500 से 600 टन कचरा शेष है। बता दें कि नगर निगम हमीरपुर के तहत दुगनेहड़ी में स्थित डंपिंग साइट में लंबे समय से कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं, जिनका समय पर निपटान नहीं हो पाया।
समय के साथ-साथ यह ढेर बढ़ते चले गए, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने वर्ष 2025 में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। एनजीटी ने नगर निगम को इस कूड़े के निपटान के निर्देश जारी किए थे। नगर निगम ने इसके लिए नौ मार्च तक का समय मांगा था।
डंपिंग साइट पर करीब 50 हजार मीट्रिक टन कचरा फैला हुआ था। हालांकि नगर निगम ने इस दौरान मड कैपिंग करने का भी निर्णय लिया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और उपायुक्त के समक्ष इसके पूरे निपटान की मांग की थी। इसके चलते नगर निगम ने अब दोबारा दो माह का समय मांगा है।
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हमीरपुर। नगर निगम के तहत दुगनेहड़ी में बनाई गई डंपिंग साइट में करीब 25 वर्षों से पड़े मिडेन (पुराने कचरे के ढेर) के निपटान को लेकर अधिकारियों ने दो माह का अतिरिक्त समय मांगा है।
दुगनेहड़ी में अभी मिडेन अर्थात पुराने कचरे के ढेर का निपटान करने के लिए नौ मार्च का समय मांगा था, लेकिन अभी तक करीब 500 से 600 टन कचरा शेष है। बता दें कि नगर निगम हमीरपुर के तहत दुगनेहड़ी में स्थित डंपिंग साइट में लंबे समय से कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं, जिनका समय पर निपटान नहीं हो पाया।
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समय के साथ-साथ यह ढेर बढ़ते चले गए, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने वर्ष 2025 में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। एनजीटी ने नगर निगम को इस कूड़े के निपटान के निर्देश जारी किए थे। नगर निगम ने इसके लिए नौ मार्च तक का समय मांगा था।
डंपिंग साइट पर करीब 50 हजार मीट्रिक टन कचरा फैला हुआ था। हालांकि नगर निगम ने इस दौरान मड कैपिंग करने का भी निर्णय लिया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और उपायुक्त के समक्ष इसके पूरे निपटान की मांग की थी। इसके चलते नगर निगम ने अब दोबारा दो माह का समय मांगा है।