Himachal Pradesh: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले- प्रदेश में बीती रात आठ बादल फटे, 500 करोड़ का नुकसान
हिमाचल प्रदेश में बीती रात आठ जगह बादल फटने से 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दी है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बीती रात मंडी में आठ जगह बाद फटने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रारंभिक आकलन में 500 करोड़ नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ब्यास नदी उफान पर है। नादौन में ब्यास किनारे एक महिला का शव बरामद हुआ है। कुछ जगहों से नुकसान के अपडेट लगातार रहे हैं ऐसे में नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है।
मुख्यमंत्री सुक्खू मंगलवार को गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में सहायक लोक अभियोजक के निर्मित भवन के लोकार्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश वासियों से अपील की है कि नदी नाम के किनारे न जाएं। सभी लोग नदी नालों से करीब 500 मीटर की दूरी पर रहें। भूस्खलन से एक परिवार के सदस्यों के प्रभावित होने की सूचना है। यहां पर कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी है।
पर्यटकों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू के कहा कि पर्यटक शहरी क्षेत्रों में रहें और नदी नालों और दुर्गम पहाड़ों से दूर रहें। दुर्गम क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे क्षेत्रों की और न जाएं। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारु रुप से चल रहे हैं और लोग निर्माण विभाग लगातार सड़कों को बहाल कर रहा है। बारिश के चलते पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और यहां पर कामकाज प्रभावित हुआ है। पिछले दो तीन वर्षों से बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है जोकि चिंताजनक है। इसके पीछे के कारण की समीक्षा की जा रही है।
#WATCH हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "पिछले 2-3 साल से बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। जिसके चलते नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। सरकार देख रही है कि ये घटनाएं क्यों बढ़ी हैं। अध्ययन किया जा रहा है। नदी नालों के… pic.twitter.com/YQDuyopsku
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 1, 2025
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा के बाद नदी नालों के करीब मकान बनाने के टीसीपी नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार को भी ऐसी परिस्थिति में तुरंत मदद करनी चाहिए। उन्होंने एनएचएआई और सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रोजेक्ट निर्माण में देरी पर चिंता जाहिर की है।
