हिमाचल: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू बोले- धारा-118 के उल्लंघन पर होगी जांच, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि नियमों को ताक पर रखकर अनुमति लेने वालों और इसमें संलिप्त दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश में धारा-118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति में यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो सरकार इसकी जांच करवाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि नियमों को ताक पर रखकर अनुमति लेने वालों और इसमें संलिप्त दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चौपाल के विधायक बलवीर सिंह वर्मा की ओर से मामला उठाने पर कहा कि वह उल्लंघन से जुड़े तथ्य और अन्य मामले सरकार के सामने रखें, उन पर जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक धारा-118 की अनुमतियां मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दी गई हैं।
2300 मामलों में से 1495 को स्वीकृति दी गई
करीब 2300 मामलों में से 1495 को स्वीकृति दी गई है, जबकि 849 मामले लंबित हैं और 12 मामले रद्द किए गए हैं। सदन में चर्चा के दौरान विधायक वर्मा ने आरोप लगाया कि शिमला, सोलन और कांगड़ा जिले में धारा-118 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने इस मामले में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं करेगी। यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर अधिकारियों ने भी कोताही बरती हो तो उन पर भी कार्रवाई होगी।
जिन मामलों में एफआईआर दर्ज की, उनमें से किसी में भी चालान पेश नहीं हुआ : जयराम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि शायद ऐसा करने से सरकार को सुकून मिलता होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनमें से किसी में भी चालान पेश नहीं हुआ है।
विपक्ष के एक सदस्य पर जब केस हुआ भाजपा के 18 विधायक विजिलेंस दफ्तर पहुंचे
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई की है। उन्होंने सदन में कहा कि विपक्ष के एक सदस्य पर जब विजिलेंस केस हुआ तो उन छुड़वाने के लिए भाजपा के 18 विधायक विजिलेंस दफ्तर पहुंच गए थे। सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को आरोप लगाने से पहले उसके तथ्य साथ में लाने चाहिए। बिना सबूतों के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद काम रोको प्रस्ताव को सरकार स्वीकार कर रही है।
