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सेवानिवृत्त पेंशनर्स को 50 फीसदी एरियर दे सरकार : कृष्ण स्वरूप
Wed, 05 Aug 2026 08:24 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 05 Aug 2026 08:24 AM IST
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धर्मशाला/डमटाल। जिला कांगड़ा पेंशनर संघ के प्रधान कृष्ण स्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को वित्तीय राहत प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स सबसे अधिक आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।
संघ के प्रधान ने कहा कि यदि सरकार ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (एरियर) का पूरा भुगतान एक साथ करने में असमर्थ है, तो कम से कम 50 फीसदी राशि तुरंत जारी की जाए। इन पेंशनर्स को पहले ही लगभग 20 फीसदी लाभ मिल चुका है, ऐसे में शेष राशि का आंशिक भुगतान भी उन्हें बड़ी राहत देगा।
इसके अलावा संघ ने सरकार से पेंशनर्स के लिए मेडिकल विकल्प संबंधी पत्र शीघ्र जारी करने की पुरजोर मांग की है। साथ ही, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशनर्स को साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित कराने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का मुद्दा भी उठाया गया।
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संघ ने मांग की है कि अति बुजुर्ग पेंशनर्स को फार्म के माध्यम से (ऑफलाइन) जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की छूट दी जानी चाहिए ताकि उन्हें बेवजह परेशान न होना पड़े। संघ ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार पेंशनरों की इन जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।
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संघ के प्रधान ने कहा कि यदि सरकार ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (एरियर) का पूरा भुगतान एक साथ करने में असमर्थ है, तो कम से कम 50 फीसदी राशि तुरंत जारी की जाए। इन पेंशनर्स को पहले ही लगभग 20 फीसदी लाभ मिल चुका है, ऐसे में शेष राशि का आंशिक भुगतान भी उन्हें बड़ी राहत देगा।
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इसके अलावा संघ ने सरकार से पेंशनर्स के लिए मेडिकल विकल्प संबंधी पत्र शीघ्र जारी करने की पुरजोर मांग की है। साथ ही, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशनर्स को साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित कराने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का मुद्दा भी उठाया गया।
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संघ ने मांग की है कि अति बुजुर्ग पेंशनर्स को फार्म के माध्यम से (ऑफलाइन) जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की छूट दी जानी चाहिए ताकि उन्हें बेवजह परेशान न होना पड़े। संघ ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार पेंशनरों की इन जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।