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दिवाली से पहले चार माह का वेतन जारी करे सरकार : संघ
Mon, 26 Oct 2026 05:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Mon, 26 Oct 2026 05:48 AM IST
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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। मार्च से जून 2026 तक का चार माह का लंबित वेतन जारी न होने से ग्राम रोजगार सेवकों में रोष है। ग्राम रोजगार सेवक संघ ने प्रदेश सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए दिवाली से पहले वेतन जारी करने की मांग की है।
मांग पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष शिवराज सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक करीब 18 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद चार माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री की ओर से ग्राम रोजगार सेवकों को राज्य सरकार के कोष से वेतन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई और जून का वेतन अब तक लंबित है। दिवाली से पहले वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों के लिए त्योहार का खर्च उठाना मुश्किल होगा।
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उन्हाेंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को उनके अनुभव, जिम्मेदारियों और सेवाकाल के अनुरूप सुविधाएं मिलनी चाहिए। संघ ने ग्राम रोजगार सेवकों को पंचायत सचिवों की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने की मांग भी उठाई। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत देने की अपील की।
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मांग पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष शिवराज सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक करीब 18 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद चार माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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मुख्यमंत्री की ओर से ग्राम रोजगार सेवकों को राज्य सरकार के कोष से वेतन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई और जून का वेतन अब तक लंबित है। दिवाली से पहले वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों के लिए त्योहार का खर्च उठाना मुश्किल होगा।
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उन्हाेंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को उनके अनुभव, जिम्मेदारियों और सेवाकाल के अनुरूप सुविधाएं मिलनी चाहिए। संघ ने ग्राम रोजगार सेवकों को पंचायत सचिवों की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने की मांग भी उठाई। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत देने की अपील की।