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Kangra News: सरकार को मंजूरी के लिए भेजे 11 नए बस रूटों के प्रस्ताव
Wed, 29 Jul 2026 08:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 29 Jul 2026 08:25 AM IST
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कांगड़ा में राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना की बैठक की अध्यक्षता करते निगम उपाध्यक्ष अजय वर्मा व उ
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कांगड़ा। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के चौथे चरण की गठित समिति की बैठक मंगलवार को एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कांगड़ा उपमंडल के लिए 11 नए बस रूटों का चयन कर मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया।
एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि चौथे चरण के तहत प्रदेश के प्रत्येक उपमंडल से कम से कम 10 रूट और पूरे प्रदेश में कुल एक हजार रूट तय किए जाएंगे। कांगड़ा उपमंडल के चंगर और पालम क्षेत्रों के लिए बराबर रूट विभाजित किए गए हैं। साथ ही सभी 11 रूटों को सीधे टांडा मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया है, ताकि हर पंचायत के ग्रामीणों को सीधे अस्पताल तक आवाजाही की सुविधा मिल सके।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और उसके पास न्यूनतम तीन साल के अनुभव वाला हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह अनुबंध शुरुआती 5 वर्षों के लिए होगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
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इसके अलावा छात्रों, महिलाओं और दिव्यांगों को बस किराये में मिलने वाली छूट को जारी रखने के एवज में चयनित आवेदक को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये प्रतिमाह इंसेंटिव भी मिलेगा। बैठक में एसडीएम डाॅ. अंजली गर्ग, एपीएमसी अध्यक्ष नीशू मोंगरा, बीडीओ पारूल, आरएम धर्मशाला साहिल कपूर, जिप सदस्य इशांत चौधरी, हलेडकलां प्रधान अरुण कुमार, शमीरपुर प्रधान रीटा मनकोटिया सहित अन्य मौजूद रहे।
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एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि चौथे चरण के तहत प्रदेश के प्रत्येक उपमंडल से कम से कम 10 रूट और पूरे प्रदेश में कुल एक हजार रूट तय किए जाएंगे। कांगड़ा उपमंडल के चंगर और पालम क्षेत्रों के लिए बराबर रूट विभाजित किए गए हैं। साथ ही सभी 11 रूटों को सीधे टांडा मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया है, ताकि हर पंचायत के ग्रामीणों को सीधे अस्पताल तक आवाजाही की सुविधा मिल सके।
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उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और उसके पास न्यूनतम तीन साल के अनुभव वाला हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह अनुबंध शुरुआती 5 वर्षों के लिए होगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
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इसके अलावा छात्रों, महिलाओं और दिव्यांगों को बस किराये में मिलने वाली छूट को जारी रखने के एवज में चयनित आवेदक को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये प्रतिमाह इंसेंटिव भी मिलेगा। बैठक में एसडीएम डाॅ. अंजली गर्ग, एपीएमसी अध्यक्ष नीशू मोंगरा, बीडीओ पारूल, आरएम धर्मशाला साहिल कपूर, जिप सदस्य इशांत चौधरी, हलेडकलां प्रधान अरुण कुमार, शमीरपुर प्रधान रीटा मनकोटिया सहित अन्य मौजूद रहे।