मिड-डे मील वर्करों के लिए बनाई जाए नीति : सरिता

सिस्सू (लाहौल-स्पीति)। सरकार मिड-डे मील वर्करों की अनदेखी कर रही है। वर्करों के लिए कोई स्थायी नीति बनी है, जिसके कारण उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। वर्तमान में महज 5000 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है, जिससे परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। वर्करों ने सरकार से स्थायी नीति बनाने तथा मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है।