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Mandi News: मनरेगा के नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन
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सीपीआईएम ने मंडी के सेरी चाननी में दिया धरना, वापस लेने की उठाई मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीआईएम) की जिला कमेटी मंडी ने सोमवार को सेरी चाननी में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मनरेगा से जुड़े नए कानूनों और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में किया गया।
प्रदर्शन में जिला सचिव मंडल सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी जी राम जी 2025 विधेयक पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का नाम ही इसके असली इरादों को उजागर करता है। मनरेगा को कमजोर करने की खतरनाक साजिश रची जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक मांग आधारित अधिकार को समाप्त कर उसे एक सामान्य सरकारी योजना में बदल देता है और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है। बजट में लगातार कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी और प्रशासनिक बाधाओं के बाद यह मनरेगा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट परस्त कानून है, जिसके खिलाफ सड़कों पर एकजुट संघर्ष किया जाएगा।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कानून का पूर्ण रूप से विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। चेतावनी दी गई कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो आम जनता के साथ मिलकर इस जनविरोधी कानून के खिलाफ मजबूत आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राजेश शर्मा, बिना वैद्य, रमेश गुलेरिया, सुनीता, गोपेंद्र, रामजी दास, हेमराज वालिया, रीना, दीपक सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीआईएम) की जिला कमेटी मंडी ने सोमवार को सेरी चाननी में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मनरेगा से जुड़े नए कानूनों और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में किया गया।
प्रदर्शन में जिला सचिव मंडल सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी जी राम जी 2025 विधेयक पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का नाम ही इसके असली इरादों को उजागर करता है। मनरेगा को कमजोर करने की खतरनाक साजिश रची जा रही है।
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उन्होंने कहा कि यह विधेयक मांग आधारित अधिकार को समाप्त कर उसे एक सामान्य सरकारी योजना में बदल देता है और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है। बजट में लगातार कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी और प्रशासनिक बाधाओं के बाद यह मनरेगा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट परस्त कानून है, जिसके खिलाफ सड़कों पर एकजुट संघर्ष किया जाएगा।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कानून का पूर्ण रूप से विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। चेतावनी दी गई कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो आम जनता के साथ मिलकर इस जनविरोधी कानून के खिलाफ मजबूत आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राजेश शर्मा, बिना वैद्य, रमेश गुलेरिया, सुनीता, गोपेंद्र, रामजी दास, हेमराज वालिया, रीना, दीपक सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाद