Himachal News: राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन बोले- हिमाचल सरकार की लापरवाही से रेल परियोजनाओं की गति हुई धीमी

शुक्रवार को जारी बयान में हर्ष महाजन ने बताया कि यह परियोजना लागत-साझाकरण के आधार पर स्वीकृत की गई है। इसमें 75 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र और 25 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश सरकार की है। इसके अतिरिक्त 70 करोड़ रुपये से अधिक की भूमि लागत राज्य सरकार को वहन करनी है। भूमि लागत सहित इस परियोजना की विस्तृत अनुमानित लागत 6753 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई थी।

उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश में 124 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस सरकार अब तक केवल 82 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध करा पाई है। बिलासपुर से बैरी तक की शेष भूमि आज तक राज्य सरकार द्वारा नहीं सौंपी गई है, जिससे परियोजना का कार्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। परियोजना पर अब तक 5252 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। लागत-साझाकरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार को 2711 करोड़ रुपये का योगदान देना था, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से में से केवल 847 करोड़ रुपये ही जमा किए हैं। इस प्रकार प्रदेश सरकार पर 1863 करोड़ रुपये का बकाया है, जो परियोजना की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी वित्तीय और प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के कारण यह महत्वपूर्ण परियोजना प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार पूरी तत्परता के साथ परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सरकार के सहयोग के बिना विकास कार्य संभव नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा बिलासपुर–मनाली–लेह रेल लाइन को रणनीतिक परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया है। 489 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 270 किलोमीटर की सुरंगें प्रस्तावित हैं। इसकी अनुमानित लागत 1,31,000 करोड़ रुपये है। इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भी राज्य सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार का रवैया निराशाजनक बना हुआ है।