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Sirmour News: हाटी समुदाय के हितों की पैरवी करने वाले संगठनों का संयुक्त मोर्चा गठित
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हाटी समुदाय के हितों की पैरवी करने वाले संगठनों का संयुक्त मोर्चा गठित
संयुक्त हाटी संघर्ष समिति रखा नाम, जल्द घोषित की जाएगी कार्यकारिणी
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। सिरमौर के गिरिपार के हाटी समुदाय ने एक और अनूठी पहल की है। हाटी समुदाय के हितों की पैरवी करने वाले सभी संगठनों का सबकी सहमति से संयुक्त मोर्चा गठित हुआ है जिसका नाम संयुक्त हाटी संघर्ष समिति रखा गया है। इसकी कार्यकारिणी जल्द घोषित की जाएगी।
इस समिति ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति मुद्दे को तार्किक अंत तक पहुंचाने के लिए सभी पक्षों की सामूहिक खुमली आयोजित की जाएगी। इसके स्थान और तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। उस खुमली में आगामी रणनीति तय की जाएगी। यह समिति गैर राजनीतिक होगी और इसका लक्ष्य किसी भी तरीके से मामले को सुलझाने का होगा। इसके लिए अलग-अलग पक्षों से संवाद और समन्वय स्थापित किया जाएगा। समिति इसके लिए राज्य सरकार से भी वार्ता कर सकती है।
इसके लेकर शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने अपनी बात भी रखी। जिसमें कहा गया कि संसद से पारित कानून तुरंत लागू किया जाए। कोर्ट में लंबित मामले के निपटारे के लिए राज्य और केंद्र सरकार प्रमुखता से पैरवी करे। सरकार को मुद्दा सुलझाने के लिए समय दिया जाएगा, यदि सरकार सहयोग देने पर सहमत हो। समिति का मानना है कि मामला सुलझ गया तो सबका आभार जताया जाएगा अन्यथा आंदोलन का बड़ा विकल्प भी खुला रहेगा। गिरिपार के सभी चार सौ गांवों में इकाइयां गठित की जाएगी।
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इस अवसर पर समाजसेवी हरिराम शास्त्री, डॉ. अनिल शर्मा, प्रदीप सिंगटा, बलवीर राणा, कुलदीप ठाकुर, अधिवक्ता बीएन भारद्वाज समेत अन्य मौजूद रहे।-- -- -- -- -- -
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संयुक्त हाटी संघर्ष समिति रखा नाम, जल्द घोषित की जाएगी कार्यकारिणी
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। सिरमौर के गिरिपार के हाटी समुदाय ने एक और अनूठी पहल की है। हाटी समुदाय के हितों की पैरवी करने वाले सभी संगठनों का सबकी सहमति से संयुक्त मोर्चा गठित हुआ है जिसका नाम संयुक्त हाटी संघर्ष समिति रखा गया है। इसकी कार्यकारिणी जल्द घोषित की जाएगी।
इस समिति ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति मुद्दे को तार्किक अंत तक पहुंचाने के लिए सभी पक्षों की सामूहिक खुमली आयोजित की जाएगी। इसके स्थान और तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। उस खुमली में आगामी रणनीति तय की जाएगी। यह समिति गैर राजनीतिक होगी और इसका लक्ष्य किसी भी तरीके से मामले को सुलझाने का होगा। इसके लिए अलग-अलग पक्षों से संवाद और समन्वय स्थापित किया जाएगा। समिति इसके लिए राज्य सरकार से भी वार्ता कर सकती है।
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इसके लेकर शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने अपनी बात भी रखी। जिसमें कहा गया कि संसद से पारित कानून तुरंत लागू किया जाए। कोर्ट में लंबित मामले के निपटारे के लिए राज्य और केंद्र सरकार प्रमुखता से पैरवी करे। सरकार को मुद्दा सुलझाने के लिए समय दिया जाएगा, यदि सरकार सहयोग देने पर सहमत हो। समिति का मानना है कि मामला सुलझ गया तो सबका आभार जताया जाएगा अन्यथा आंदोलन का बड़ा विकल्प भी खुला रहेगा। गिरिपार के सभी चार सौ गांवों में इकाइयां गठित की जाएगी।
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इस अवसर पर समाजसेवी हरिराम शास्त्री, डॉ. अनिल शर्मा, प्रदीप सिंगटा, बलवीर राणा, कुलदीप ठाकुर, अधिवक्ता बीएन भारद्वाज समेत अन्य मौजूद रहे।