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Solan News: नालागढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक 21 जून को
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किसानों की समस्याओं पर होगी चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। अखिल भारतीय किसान सभा हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद की बैठक 21 जून को सुबह 10 बजे नालागढ़ में होगी। बैठक में प्रदेशभर से किसान प्रतिनिधि भाग लेंगे।
अखिल भारतीय किसान सभा हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद के महासचिव नरेश घई ने बताया कि बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा के वरिष्ठ उपप्रधान कामरेड बलदेव सिंह (निहालसिंघवाला), राज्य प्रधान कामरेड केके कौशल (पूर्व विधायक), राज्य उपप्रधान कामरेड भाग सिंह चौधरी सहित अन्य किसान नेता उपस्थित रहेंगे।
बैठक में प्रदेश के किसानों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इनमें प्रदेश में खाद की कमी, वन अधिकार अधिनियम-2006 का सही क्रियान्वयन, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों का उचित मूल्य, जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम, बिजली संशोधन एक्ट की वापसी, स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, छोटे किसानों को सरकारी भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया रोकना, भूमि अधिग्रहण में चार गुना मुआवजा और छोटे किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दे शामिल हैं।
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किसान सभा ने बताया कि बैठक में इन मांगों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। किसानों के हितों को लेकर अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर प्रदेशभर में आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जाएगी।
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। अखिल भारतीय किसान सभा हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद की बैठक 21 जून को सुबह 10 बजे नालागढ़ में होगी। बैठक में प्रदेशभर से किसान प्रतिनिधि भाग लेंगे।
अखिल भारतीय किसान सभा हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद के महासचिव नरेश घई ने बताया कि बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा के वरिष्ठ उपप्रधान कामरेड बलदेव सिंह (निहालसिंघवाला), राज्य प्रधान कामरेड केके कौशल (पूर्व विधायक), राज्य उपप्रधान कामरेड भाग सिंह चौधरी सहित अन्य किसान नेता उपस्थित रहेंगे।
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बैठक में प्रदेश के किसानों से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इनमें प्रदेश में खाद की कमी, वन अधिकार अधिनियम-2006 का सही क्रियान्वयन, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों का उचित मूल्य, जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम, बिजली संशोधन एक्ट की वापसी, स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, छोटे किसानों को सरकारी भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया रोकना, भूमि अधिग्रहण में चार गुना मुआवजा और छोटे किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दे शामिल हैं।
किसान सभा ने बताया कि बैठक में इन मांगों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। किसानों के हितों को लेकर अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर प्रदेशभर में आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जाएगी।