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Una News: चरागाह भूमि पर कब्जे का मामला गरमाया, ग्रामीणों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन
Thu, 09 Jul 2026 12:13 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Thu, 09 Jul 2026 12:13 AM IST
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जिला प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे झोड़ोवाल पंचायत की प्रधान व ग्रामीण।
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ऊना। विकास खंड ऊना की ग्राम पंचायत झोड़ोवाल में पंचायत की चरागाह भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ने लगा है। बुधवार को झोड़ोवाल पंचायत प्रधान सुमन कुमारी, उपप्रधान विक्रम, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर के मध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
झोड़ोवाल पंचायत प्रधान सुमन कुमारी ने बताया कि 5 जुलाई को आयोजित ग्रामसभा की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। पंचायत के मुहल्ला खुही स्थित चरागाह भूमि हिमाचल सरकार के नाम दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।
ग्राम सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मामले पर जिला प्रशासन से कब्जाधारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करे की मांग की जाएगी।
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ग्रामीणों का कहना है कि चरागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है और इस पर अतिक्रमण होने से ग्रामीणों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मौके पर राजस्व विभाग के माध्यम से जांच करवाकर अवैध कब्जा हटाने और भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
पंचायत उपप्रधान विक्रम कुमार ने कहा कि ग्राम सभा सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और उसके सर्वसम्मत प्रस्ताव पर प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ने बताया कि जिस भूमि पर कब्जा किया गया है कि उस पंचायत खेल मैदान बनाने की योजना बना रही है ताकि पंचायत के युवाओं को सुविधा मुहैया हो सके।
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झोड़ोवाल पंचायत प्रधान सुमन कुमारी ने बताया कि 5 जुलाई को आयोजित ग्रामसभा की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। पंचायत के मुहल्ला खुही स्थित चरागाह भूमि हिमाचल सरकार के नाम दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।
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ग्राम सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मामले पर जिला प्रशासन से कब्जाधारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करे की मांग की जाएगी।
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ग्रामीणों का कहना है कि चरागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है और इस पर अतिक्रमण होने से ग्रामीणों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मौके पर राजस्व विभाग के माध्यम से जांच करवाकर अवैध कब्जा हटाने और भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
पंचायत उपप्रधान विक्रम कुमार ने कहा कि ग्राम सभा सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और उसके सर्वसम्मत प्रस्ताव पर प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ने बताया कि जिस भूमि पर कब्जा किया गया है कि उस पंचायत खेल मैदान बनाने की योजना बना रही है ताकि पंचायत के युवाओं को सुविधा मुहैया हो सके।