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Una News: कर्मचारियों ने कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 05 Jun 2026 07:30 AM IST
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ऊना। कंपनी के आधा दर्जन कर्मचारियों ने प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ ग्रेच्युटी और भुगतान न करने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को कर्मचारी सुरेश कुमार, नरेंद्र कुमार, राजू एवं राकेश कुमार ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप आरोप लगाया है कि कंपनी न तो ग्रेच्युटी दे रही है और न ही नौकरी पर रख रही है। कर्मचारियों के अधिकारों के हनन और ठेकेदार द्वारा दी जा रही धमकियों के संबंध में शिकायत की। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। कार्यकाल के दौरान कंपनी के हर अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जब भी हम नौकरी से त्यागपत्र देंगे, तब ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाएगा। हाल ही में कंपनी प्रबंधन द्वारा विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए लेकिन अब कंपनी यह कहकर ग्रेच्युटी देने से इनकार कर रही है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी जिन्होंने लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी की है। यह जानकारी पहले कभी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, जिस ठेकेदार के अधीन कार्य कर रहे थे, उसने हमें पहले से यह सूचित नहीं किया कि वह कंपनी के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर रहा है।
न ही कंपनी की ओर से किसी प्रकार का लिखित सूचना पत्र (नोटिस) दिया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी के एचआर और एचओडी की मिलीभगत से कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है। वर्तमान में नए ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि वह 3-4 महीने बाद किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाल सकता है तथा इस मामले में न तो एचआर और एचओडी कोई सहायता कर पाएंगे। इस प्रकार के बयान कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और कर्मचारियों के ग्रेच्युटी एवं अन्य वैधानिक अधिकारों की जांच करवाई जाए।
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न ही कंपनी की ओर से किसी प्रकार का लिखित सूचना पत्र (नोटिस) दिया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी के एचआर और एचओडी की मिलीभगत से कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है। वर्तमान में नए ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि वह 3-4 महीने बाद किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाल सकता है तथा इस मामले में न तो एचआर और एचओडी कोई सहायता कर पाएंगे। इस प्रकार के बयान कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और कर्मचारियों के ग्रेच्युटी एवं अन्य वैधानिक अधिकारों की जांच करवाई जाए।
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