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Una News: नगर निगम खुद करेगा सीवरेज, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 16 Jun 2026 06:46 AM IST
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ऊना। नगर निगम ऊना में शामिल किए गए पंचायत क्षेत्रों में अब सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं की निगरानी स्वयं नगर निगम करेगा। निगम प्रशासन ने शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
इससे निगम में शामिल नए क्षेत्रों में विकास कार्यों और सुविधाओं की व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से संचालित होने की उम्मीद है। अब तक नगर निगम क्षेत्र से बाहर के कई इलाकों में सीवरेज व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश के पास रही है। वहीं नगर निगम में शामिल होने के बाद भी कुछ पंचायत क्षेत्रों में सीवरेज और अन्य सुविधाएं भी शुरू होनी हैं।
इसी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने निर्णय लिया है कि निगम सीमा में शामिल क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, सीवरेज व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा।
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निगम स्तर पर इन व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि खराब स्ट्रीट लाइट, सीवरेज जाम, गंदगी और अन्य समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके। नई व्यवस्था लागू होने से लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
निगम के माध्यम से ही समस्याओं का रिकॉर्ड तैयार होगा और संबंधित कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी। इससे जवाबदेही भी तय होगी और विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना है।
इससे निगम में शामिल नए क्षेत्रों में विकास कार्यों और सुविधाओं की व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से संचालित होने की उम्मीद है। अब तक नगर निगम क्षेत्र से बाहर के कई इलाकों में सीवरेज व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश के पास रही है। वहीं नगर निगम में शामिल होने के बाद भी कुछ पंचायत क्षेत्रों में सीवरेज और अन्य सुविधाएं भी शुरू होनी हैं।
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इसी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने निर्णय लिया है कि निगम सीमा में शामिल क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, सीवरेज व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा।
निगम स्तर पर इन व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि खराब स्ट्रीट लाइट, सीवरेज जाम, गंदगी और अन्य समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके। नई व्यवस्था लागू होने से लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
निगम के माध्यम से ही समस्याओं का रिकॉर्ड तैयार होगा और संबंधित कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी। इससे जवाबदेही भी तय होगी और विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना है।