2030 Commonwealth Games: गुजरात में जमीन वापस लेने की कार्रवाई पर 'सुप्रीम' रोक, आसाराम ट्रस्ट को मिली राहत

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मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आसाराम ट्रस्ट
इस मामले में 'संत श्री आसाराम ट्रस्ट' ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रस्ट ने गुजरात उच्च न्यायालयके 17 अप्रैल के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा जमीन वापस लेने के फैसले को सही ठहराया था। सरकार का आरोप है कि ट्रस्ट ने जमीन की लीज की शर्तों का उल्लंघन किया और आसपास की सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया।

सुनवाई के दौरान बेंच ने क्या की टिप्पणी?
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल हैं, ने पहली नजर में कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रस्ट को सही तरीके से नोटिस नहीं दिया गया था। कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज तीन दिन के भीतर पेश करे, जबकि ट्रस्ट को भी जवाब देने के लिए समय दिया गया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आश्रम की तरफ से कई उल्लंघन हुए हैं और बिना अनुमति के 30 से ज्यादा इमारतें बनाई गई हैं। वहीं ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि जमीन आश्रम, सामाजिक कार्यों और स्कूल के लिए दी गई थी और किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है।

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'अगली सुनवाई से पहले न हो कोई तोड़फोड़ या कार्रवाई'
कोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई (4 मई) तक जमीन पर कोई भी तोड़फोड़ या जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से यह भरोसा भी दिया गया कि तब तक एक भी ईंट नहीं हटाई जाएगी। गौरतलब है कि आसाराम इस समय मेडिकल आधार पर जमानत पर हैं, जबकि उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म समेत कई मामलों में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी, जहां कोर्ट तय करेगा कि जमीन पर सरकार का दावा सही है या ट्रस्ट का।

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