Ajit Pawar: अवैध बैनर लगवाने वाले नेताओं पर अजित पवार का कड़ा रुख; बोले- जो पोस्टर लगाए, उनको वोट मत दो

अजित पवार ने कहा कि शहर में लगे अवैध पोस्टरों और बैनरों पर नेताओं की तस्वीरें छोटी होती हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें लगाया है, उनकी तस्वीरें सबसे बड़ी दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा, “मैंने बारामती में आदेश दे दिए हैं कि कोई अवैध होर्डिंग्स नहीं लगाएगा। जो काम करता है उसे बैनरों की जरूरत नहीं होती।” पुणे जिले के संरक्षक मंत्री पवार ने लोगों से कहा कि ऐसे नेताओं को वोट न दें जो अवैध पोस्टरों से शहर भर देते हैं।

सफाईकर्मियों की स्थिति सुधारने की जरूरत
इस कार्यक्रम के दौरान पवार ने सफाईकर्मियों को सम्मानित किया और उनकी समस्याओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मियों का ख्याल रखना समाज का दायित्व है। उन्हें घर और सभी जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। यदि अब भी कहीं मानव मल की मैनुअल सफाई हो रही है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें, संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। पवार ने बताया कि पिंपरी-चिंचवड़ शहर में हर दिन करीब 1,400 टन कचरा निकलता है, जिसका प्रबंधन बड़ी चुनौती है।

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कचरा प्रबंधन और ई-वाहनों की बैटरी पर चिंता
राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन पवार ने सवाल उठाया कि जब इन वाहनों की बैटरियां खराब हो जाएंगी तो उनका निस्तारण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि यह आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बनने जा रही है और इसके लिए पहले से योजना बनानी जरूरी है। उन्होंने ट्रैफिक जाम का भी मुद्दा उठाया और कहा कि हिंजेवाड़ी और चाकण इलाके में लोग दिन में दो-तीन बार जाम में फंसते हैं, जिससे नागरिक परेशान हो रहे हैं।

छात्रा श्रावणी टोंगे की उपलब्धि पर बधाई
पवार ने कार्यक्रम में स्थानीय नगर निगम स्कूल की छात्रा श्रावणी टोंगे (15) को भी बधाई दी। श्रावणी को जर्मनी के प्रतिष्ठित रॉबर्ट बॉश कॉलेज से दो साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली है। यह उपलब्धि पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। पवार ने कहा कि परिणामों में देखा जा रहा है कि लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने सभी छात्रों की मेहनत की सराहना की।

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विदेश यात्राओं पर नए नियम और प्रशासनिक जवाबदेही
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों और नेताओं की विदेश यात्राओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई बार ‘स्टडी टूर’ के नाम पर सिर्फ पर्यटन होता है। अब से अगर कोई अधिकारी विदेश जाएगा तो राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। उन्हें विस्तार से बताना होगा कि यात्रा का उद्देश्य क्या है और उससे राज्य को क्या फायदा होगा। पवार ने स्पष्ट किया कि अब प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी ताकि जनता का पैसा बर्बाद न हो।