Elections 2026: बंगाल में ECI फिर करेगा अफसरों के तबादले? केरल में समस्ता को सियासी विवाद में न घसीटने की अपील

15 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही आयोग समय-समय पर अधिकारियों को बदल रहा है। यह सिलसिला मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे शीर्ष पदों से शुरू हुआ था। दूसरे चरण में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जैसे अधिकारियों को बदला गया। अब निचले स्तर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने इन तबादलों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग भाजपा के कहने पर अधिकारियों को हटा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में इन तबादलों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है।

जिफरी थंगल ने कहा- समस्ता को राजनीतिक विवादों में न घसीटें
समस्त केरल जमीयतुल उलेमा के अध्यक्ष सैयद मुहम्मद जिफरी मुथुकोया थंगल ने नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन को बेवजह राजनीतिक विवादों में शामिल करने वाले बयानों से बचना चाहिए। यह बयान संगठन के नेता मुक्कम उमर फैजी की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की आलोचना की थी। फैजी ने विधानसभा चुनाव में सामान्य सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारने का विरोध किया था। थंगल ने रविवार को स्पष्ट किया कि चुनाव में उम्मीदवार तय करना पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियों का काम है। पार्टियों को खुद इसके फायदे और नुकसान पर विचार करना चाहिए। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को ऐसे बयान न देने की चेतावनी दी। केरल में 9 अप्रैल को मतदान होना है। थंगल ने यह भी कहा कि धर्म और राजनीतिक दलों के विचार इन मामलों पर अलग-अलग हो सकते हैं।

इससे पहले फैजी ने एक चैनल से कहा था कि महिलाओं को केवल आरक्षित सीटों से ही चुनाव लड़ना चाहिए। उनके अनुसार, आईयूएमएल ने पहले इस मुद्दे पर संगठन की राय मांगी थी। तब संगठन ने कहा था कि सामान्य सीटों के लिए महिलाओं के नाम पर विचार करने की जरूरत नहीं है। आईयूएमएल ने इस बार दो महिलाओं को सामान्य सीटों से मैदान में उतारा है। कोझिकोड की पेराम्बरा सीट से फातिमा ताहिलिया और कन्नूर की कूथुपारम्बा सीट से जयंती राजन चुनाव लड़ रही हैं।

बंगाल में चौथी वोटर लिस्ट जारी, चुनाव की तैयारियां तेज
चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चौथी पूरक वोटर लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है। हालांकि आयोग ने इस बार भी यह साफ नहीं किया कि कितने नाम जोड़े गए हैं और कितने हटाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, पहले जारी अंतिम वोटर लिस्ट में करीब 60 लाख नामों को 'जांच के तहत' रखा गया था। इन नामों पर फैसला लेने के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। अब उन्हीं की जांच के आधार पर यह नई लिस्ट जारी की गई है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे। इसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग लगातार कोशिश कर रहा है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह सही और पारदर्शी हो, ताकि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें।