Budget: क्या बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़े एलानों का दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा असर? सियासी दलों ने झोंकी ताकत

ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मंजीत सिंह पटेल बताते हैं, निश्चित तौर पर भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टैक्स छूट का फायदा होगा। वजह, दिल्ली में सबसे ज्यादा सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी रहते हैं। इनके अलावा पेंशनर की संख्या भी लगभग पांच लाख है। इससे पहले सरकार ने गत माह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। 

बता दें कि पिछले माह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन पर मुहर लगाई गई थी। हालांकि केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन, लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। यह मुद्दा, संसद सत्र के दौरान भी उठाया गया था। संसद में भी सरकार ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि आठवें वेतन आयोग के गठन का अभी कोई विचार नहीं है। जनवरी में सरकार ने एकाएक इसकी घोषणा कर दी थी। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों के वरिष्ठ नेताओं का कहना था, जब सभी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आठवां वेतन आयोग गठित करने की मांग की थी तो सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। दरअसल, वेतन आयोग की घोषणा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है। 

दिल्ली में लगभग सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं। इनमें पेंशनर की संख्या पांच छह लाख बताई जा रही है। दिल्ली के 22 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर, जीत हार में भूमिका निभा सकते हैं।  ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मंजीत सिंह पटेल बताते हैं, पूरे देश में सबसे अधिक कर्मचारी और पेंशनर, दिल्ली में रहते हैं। आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर भाजपा ने दिल्ली चुनाव में एक बड़ा दांव चल दिया है। इससे पहले जब कभी कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की तो उन्हें निराशा हाथ लगी थी। यहां तक कि गत वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा, यह सवाल पूछा गया था। पिछले माह ने सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। अब बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स में छूट दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। सरकारी कर्मियों को इससे पहले के बजट में निराशा हाथ लगी थी। इस बार सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा पहुंचाया है। चुनाव में भाजपा के लिए यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। 

कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने बताया, देखिये इस तरह की घोषणा का कुछ फायदा सरकार को मिल सकता है। हालांकि इस छूट से यह मान लेना कि सभी कर्मचारी एक पार्टी विशेष के पक्ष में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हां, इसका थोड़ा बहुत लाभ तो मिलना तय है। चूंकि अब वोटिंग में 72 घंटे की बचे हैं, ऐसे में भाजपा के लिए यह एक चुनौती है कि वह किस तरह से टैक्स छूट और आठवें वेतन आयोग के गठन को उन तक पहुंचाती है। सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारी, इस छूट को किस तरह से लेते हैं, ये भी देखना होगा। वोटिंग के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी एक बात पर फोकस नहीं करता।