नागरिकता कानून: भीम आर्मी प्रमुख को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया, फरहान अख्तर के खिलाफ केस

दिल्ली में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने देर रात जामा मस्जिद से हिरासत में ले लिया। हालांकि इससे पहले भी शुक्रवार को दिन में भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया था, लेकिन आजाद के समर्थक उन्हें पुलिस की पहुंच में आने से पहले ही दूर ले गए थे।
 

Delhi: Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad has been detained by Police from Jama Masjid. Police tried to detain him yesterday, during protest at Jama Masjid against #CitizenshipAmendmentAct but he was taken out of the spot by his supporters. pic.twitter.com/KiuZLiJ13U

— ANI (@ANI) December 20, 2019

अमेरिकी भारतीय छात्रों ने भी किया प्रदर्शन 
शिकागो और बोस्टन में अमेरिकी भारतीय छात्रों ने भी नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। करीब 150 छात्र शिकागो के ट्रिब्यून टॉवर स्थित भारतीय दूतावास के बाहर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने बयान जारी किया कि जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय और एएमयू में छात्रों के साथ हिंसा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून और देशव्यापी एनआरसी भारत के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले हैं, सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में दो करोड़ से अधिक लोग हैं और उनमें से आधे लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई भूमि रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है। यदि अवैध रूप से रह रहा है तो तो सरकारी एजेंसियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
 

Chhattisgarh CM: While we are celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, I will follow his path & will not sign on the National Register of Citizens (NRC) register. I will not accept it. I will be the first person not to sign on the NRC register. (20.12) https://t.co/j9jmAByukj

— ANI (@ANI) December 20, 2019

हालांकि मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी कहा कि हम महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहे हैं, ऐसे समय में मैं उनके पदचिन्हों का अनुसरण करूंगा और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा करने वाला मैं पहला व्यक्ति होउंगा जो एनआरसी रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि असम अपने असमिया लोगों के साथ है और रहेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे। पीएम और गृहमंत्री ने भी असम के लोगों को आश्वासन दिया है कि असम समझौते के खंड छह को लागू करने के लिए सभी पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
 

Assam CM Sarbananda Sonowal: Assam will remain with the Assamese people. For this, whatever legislation are required, we will bring those. PM&HM have assured people of Assam that all adequate measures will be taken to get the Clause 6 of Assam Accord implemented. pic.twitter.com/V4HFc4eGjx

— ANI (@ANI) December 20, 2019

देर रात कोर्ट ने दिया नाबालिगों से वकीलों को मिलने का आदेश
मध्य दिल्ली के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दरियागंज पुलिस को निर्देश दिया है कि वह हिरासत में लिए गए नाबालिग प्रदर्शनकारियों से वकीलों को मिलने दे। दरअसल, एक वकील ने देर रात कोर्ट में शिकायत की कि बड़ी संख्या में नाबालिग प्रदर्शनकारियों को पुलिस थाने में रखा गया है। उन्हें वकीलों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नाबालिग या बच्चा किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसे थाने में हिरासत में रखना कानून का उल्लंघन है। गौरतलब है कि हिरासत में रखे लोगों को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग देर रात तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटे रहे।


मंगलूरू पुलिस कमिश्नर पीएस हर्षा ने केरल के पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने के मामले में कहा कि एक संवेदनशील स्थान पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्होंने खुद को मीडियाकर्मी बताया था। हालांकि वे सभी इस संबंध में अपना मान्यता प्राप्त पहचान पत्र दिखाने में असफल रहे। 
 

PS Harsha,CP Mangaluru City : We've written to Commissioner of the concerned govt to verify whether persons whom we wanted to validate are genuinely accredited journalists.We went through that process. For safety they were dropped at Kasargod police station. (20.12) https://t.co/fsPQHLHM1L

— ANI (@ANI) December 20, 2019

 

दिल्ली की जामा मस्जिद में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। दोपहर बाद से विरोध शांतिपूर्वक चल रहा है। प्रशासन के लोग दिन में जामा मस्जिद में घुसे और वहां मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज किया।

तेलंगाना के हैदराबाद में हिंदू संगठन से जुड़े वकील करुणा सागर ने अभिनेता फरहान अख्तर के खिलाफ नागरिकता कानून को लेकर किए गए ट्वीट के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। हिंदू संगठन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने जो ट्वीट किया है वह डर, अराजकता पैदा करने वाला है।

असम सरकार की ओर से डिब्रूगढ़ जिले में शनिवार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक 16 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। सभी देशी स्प्रिट की दुकानों और शराब की खुदरा बिक्री करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि शराब की बिक्री केवल दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक हो सकेगी।

वहीं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं।

नागरिक कानून को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए मध्य प्रदेश के 50 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जबलपुर में चार पुलिस थानों की सीमा में कर्फ्यू लगाया गया है।

उधर, गुजरात में प्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2020 तक राजकोट में धारा 144 (एक क्षेत्र में 4 से अधिक लोगों के विधानसभा पर प्रतिबंध) लगा दी है।

अशोक गहलोत की अपील 

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से नागरिकता कानून वापस लेने की अपील की। गहलोत ने कहा कि इस कानून ने हिंदू और मुस्लिम हर समुदाय को झकझोर दिया है।