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CAPF: केंद्रीय सुरक्षा बलों में नहीं रहेगी आवास की कमी, नए भवन/क्वार्टर के लिए बजट में मिले 5040 करोड़ रुपये
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सार
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) और पुलिस संगठनों के कार्मिकों को पर्याप्त संख्या में आवास सुविधा मिलें, इसके लिए 2026-27 के बजट में 5040.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्रीय बलों में आवास मुहैया कराने के लिए 1894.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- फोटो : ANI
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विस्तार
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) और पुलिस संगठनों के कार्मिकों को पर्याप्त संख्या में आवास सुविधा मिलें, इसके लिए 2026-27 के बजट में 5040.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्रीय बलों में आवास मुहैया कराने के लिए 1894.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। पिछले साल के बजट में इस राशि को 4038.70 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि रिवाइज बजट में यह राशि 3508.22 करोड़ रुपये हो गई थी। इस बार के बजट में मंजूर हुई 5040.87 करोड़ रुपये की राशि से बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और एनएसजी के लिए नए आवास तैयार होंगे। इनके अलावा केंद्र के दूसरे पुलिस संगठन, जिसमें कई जांच एजेंसियां भी शामिल हैं, उनके लिए भवन या आवास भी इसी राशि से बनाए जाएंगे।
बता दें कि मौजूदा समय में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और एनएसजी के लिए प्राधिकृत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 265298 है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में केंद्रीय बलों को 132918 आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। अगर निर्माणाधीन इकाइयों की बात करें तो उसमें आईटीबीपी की सर्वाधिक हिस्सेदारी रहेंगी। आईटीबीपी को 3441 नई आवासीय इकाइयां मुहैया कराई जा रही हैं।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या 132918 है। इसकी तुलना में प्राधिकृत आवासों की संख्या अधिक है। निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों की संख्या 12739 से ज्यादा है। इसमें से असम राइफल की हिस्सेदारी लगभग 547 है। यानी जब ये आवास तैयार होंगे तो इस बल के कार्मिकों को इतनी संख्या में आवास मिल जाएंगे। नए आवासों में बीएसएफ को लगभग दो हजार क्वार्टर मिलने की बात कही गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 'सीआईएसएफ', को भी लगभग 1700 आवास मुहैया कराए जाने थे।
पिछले साल आईटीबीपी के हिस्से 3441 आवास, सीआरपीएफ को 2691 और एनएसजी के हिस्से में 330 आवास आने की बात कही गई थी। सशस्त्र सीमा बल को 2206 आवास मिलने थे। आवासीय इकाइयों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल 'सीएपीएफ ई आवास' के माध्यम से आवासीय इकाइयों के अंतर बल आवंटन को अनुमति दी है। नई आवासीय इकाइयों के आवश्यकता अनुसार निर्माण के लिए पुलिस अवसंरचना की अम्ब्रेला स्कीम में प्रावधान किया गया है।
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बता दें कि मौजूदा समय में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और एनएसजी के लिए प्राधिकृत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 265298 है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में केंद्रीय बलों को 132918 आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। अगर निर्माणाधीन इकाइयों की बात करें तो उसमें आईटीबीपी की सर्वाधिक हिस्सेदारी रहेंगी। आईटीबीपी को 3441 नई आवासीय इकाइयां मुहैया कराई जा रही हैं।
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या 132918 है। इसकी तुलना में प्राधिकृत आवासों की संख्या अधिक है। निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों की संख्या 12739 से ज्यादा है। इसमें से असम राइफल की हिस्सेदारी लगभग 547 है। यानी जब ये आवास तैयार होंगे तो इस बल के कार्मिकों को इतनी संख्या में आवास मिल जाएंगे। नए आवासों में बीएसएफ को लगभग दो हजार क्वार्टर मिलने की बात कही गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 'सीआईएसएफ', को भी लगभग 1700 आवास मुहैया कराए जाने थे।
पिछले साल आईटीबीपी के हिस्से 3441 आवास, सीआरपीएफ को 2691 और एनएसजी के हिस्से में 330 आवास आने की बात कही गई थी। सशस्त्र सीमा बल को 2206 आवास मिलने थे। आवासीय इकाइयों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल 'सीएपीएफ ई आवास' के माध्यम से आवासीय इकाइयों के अंतर बल आवंटन को अनुमति दी है। नई आवासीय इकाइयों के आवश्यकता अनुसार निर्माण के लिए पुलिस अवसंरचना की अम्ब्रेला स्कीम में प्रावधान किया गया है।
