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ONOE: एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए अभियान चलाएगी कैट, देश के हर शहर-गांव में होंगे कार्यक्रम
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Sun, 06 Apr 2025 10:44 PM IST
सार
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश के हर राज्य, हर शहर से लेकर छोटे-छोटे ग्रामीण इलाकों तक में लोगों को एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए जागरूक किया जाएगा। यह अभियान 10 अप्रैल से दिल्ली से शुरू होगा।
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प्रवीण खंडेलवाल
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को एक राष्ट्र, एक चुनाव के मुद्दे पर जागरूक करने के लिए अपील कर चुके हैं। पीएम की इस अपील को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक संगठन कैट ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसमें देश के हर राज्य, हर शहर से लेकर छोटे-छोटे ग्रामीण इलाकों तक में लोगों को एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए जागरूक किया जाएगा। यह अभियान 10 अप्रैल से दिल्ली से शुरू होगा। प्रथम चरण में देश के सभी राज्यों की राजधानियों, दूसरे चरण में सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारिक शहरों और तीसरे चरण में जिलों के स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह एक अत्यंत ही दूरदर्शी कदम है जो देश में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक मजबूती और सुशासन को सुनिश्चित करेगा। इससे देश के व्यापारिक ढांचे को भी स्थिर एवं सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। इस अभियान के तहत देशभर में हजारों विभिन्न व्यापारिक संगठनों के माध्यम से सेमिनार, वर्कशॉप और संवाद सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसमें चुनाव सुधारों, आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।
कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बार-बार चुनाव होने से देश का विकास प्रभावित होता है। राजनीतिक दल चुनावों में व्यस्त रहते हैं और जनता के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। देश-राज्य का प्रशासन, पुलिस सेवा भी चुनाव में ही व्यस्त हो जाते हैं जिससे नुकसान होता है। माना जाता है कि एक बार में चुनाव होने से देश के हजारों करोड़ रुपयों की बचत होगी। इससे दूसरे विकास कार्य हो सकेंगे।
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कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह एक अत्यंत ही दूरदर्शी कदम है जो देश में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक मजबूती और सुशासन को सुनिश्चित करेगा। इससे देश के व्यापारिक ढांचे को भी स्थिर एवं सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। इस अभियान के तहत देशभर में हजारों विभिन्न व्यापारिक संगठनों के माध्यम से सेमिनार, वर्कशॉप और संवाद सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसमें चुनाव सुधारों, आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।
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कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बार-बार चुनाव होने से देश का विकास प्रभावित होता है। राजनीतिक दल चुनावों में व्यस्त रहते हैं और जनता के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। देश-राज्य का प्रशासन, पुलिस सेवा भी चुनाव में ही व्यस्त हो जाते हैं जिससे नुकसान होता है। माना जाता है कि एक बार में चुनाव होने से देश के हजारों करोड़ रुपयों की बचत होगी। इससे दूसरे विकास कार्य हो सकेंगे।