CBSE Exam: सीबीएसई परीक्षा विभाग में 44% पद खाली, संसद की समिति ने जताया गड़बड़ी का खतरा; ठेके पर कितना भरोसा?

44 फीसदी पद खाली होने से क्या परेशानी?

समिति ने कहा है कि परीक्षा संचालन जैसे संवेदनशील काम के लिए पर्याप्त संख्या में नियमित कर्मचारी होना जरूरी है। सीबीएसई में बड़ी संख्या में पद खाली होने से मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी पड़ रही है। दूसरी ओर, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ रही है। समिति ने चेतावनी दी है कि परीक्षा से जुड़े गोपनीय कामों में ऐसी व्यवस्था जोखिम बढ़ा सकती है। इसलिए बोर्ड में पर्याप्त स्थायी मानव संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है।

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ठेका कर्मचारियों पर निर्भरता क्यों बन सकती है खतरा?

सीबीएसई की परीक्षा व्यवस्था में प्रश्नपत्र, परीक्षा संचालन और अन्य प्रक्रियाएं बेहद संवेदनशील मानी जाती हैं। समिति का जोर इसी बात पर है कि ऐसे कामों को संभालने के लिए नियमित और पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। विभाग में करीब 44 फीसदी पद खाली होने की स्थिति में ठेका कर्मचारियों की भूमिका बढ़ना परीक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। समिति ने संकेत दिया है कि परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मानव संसाधन की कमी दूर करना जरूरी है।

एनईपी लागू होने के बावजूद किताबों पर सवाल क्यों?

प्राक्कलन समिति ने देश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ी अपनी रिपोर्ट में सिर्फ परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं उठाया है। समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी-2020 के क्रियान्वयन को लेकर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, एनईपी लागू होने के बावजूद 10वीं से 12वीं कक्षा में कई जगह विद्यार्थियों को पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है। समिति का कहना है कि एनईपी के अनुरूप पाठ्यक्रम और किताबों में जरूरी बदलाव नहीं होने से विद्यार्थियों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा है।

अब सीबीएसई के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या?

रिपोर्ट में परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए नियमित कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। परीक्षा विभाग में खाली पदों को भरना और संवेदनशील कामों के लिए स्थायी मानव संसाधन बढ़ाना अहम माना गया है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में एनईपी के मुताबिक पाठ्यक्रम और किताबों में बदलाव भी जरूरी है। ऐसे में सीबीएसई के सामने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के साथ कर्मचारियों की कमी दूर करने और शिक्षा व्यवस्था को नई नीति के अनुरूप ढालने की चुनौती है।