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Presidential Polls: कांग्रेस ने गोवा के अपने 11 विधायकों में से पांच को चेन्नई भेजा, राष्ट्रपति चुनाव से पहले लिया फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 16 Jul 2022 10:39 PM IST
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सार

विपक्षी दल के छह अन्य विधायक- पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलियाला लोबो, केदार नाइक, एलेक्सो सिकेरा और राजेश फलदेसाई उस समूह का हिस्सा नहीं हैं जो चेन्नई गया है।

Cong shifts five of its 11 Goa MLAs to Chennai ahead of Presidential polls Latest News Update
द्रोपदी मुर्मू-यशवंत सिन्हा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

गोवा में विपक्षी कांग्रेस ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राज्य में अपने 11 विधायकों में से पांच को चेन्नई स्थानांतरित कर दिया है। पांच विधायक - संकल्प अमोनकर, यूरी अलेमाओ, अल्टोन डी कोस्टा, रुडोल्फ फर्नांडीस और कार्लोस अल्वारेस फरेरा को शुक्रवार शाम को विधानसभा सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद चेन्नई ले जाया गया। 

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कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, वे सोमवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए सीधे गोवा लौटेंगे। 11 जुलाई से शुरू हुआ गोवा विधानसभा का मानसून सत्र अगले शुक्रवार तक चलेगा। हालांकि, विपक्षी दल के छह अन्य विधायक- पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलियाला लोबो, केदार नाइक, एलेक्सो सिकेरा और राजेश फलदेसाई उस समूह का हिस्सा नहीं हैं जो चेन्नई गया है। माइकल लोबो ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पांच अन्य विधायकों को चेन्नई क्यों ले जाया गया।
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गोवा सरकार ने किया बड़ा फैसला
इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों से संबंधित पुराने कानूनों के आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करने पर काम कर रही है। उन्होंने शुक्रवार को पणजी में गोवा राज्य उद्योग संघ की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पुराने और इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे कानूनों के आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करना एक राष्ट्रीय नीति रही है। इसी के अनुसार हम उद्योग से संबंधित कानूनों के आपराधिक प्रावधानों को समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से संबंधित 13 कानूनों के आपराधिक प्रावधानों को पहले ही समाप्त किया जा चुका है जबकि 40-50 और प्रावधानों को भविष्य में होने वाली कैबिनेट की बैठकों में समाप्त कर दिया जाएगा। इनमें से कुछ कानून उद्योगों से संबंधित है।

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